अपांगता भएका व्यक्तिलाई तीनै तहका सरकारमा र संसदमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं । सबै टोल र बस्तीहरुमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको बसोबास रहे पनि राज्यले उनीहरुलाई मानिसको जस्तो व्यवहार नगरेको गुनासो गरेका छन् ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र अपाङ्गता अधिकार र बिकासका लागि क्रियाशील नेपालले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका ब्याक्तीहरुको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितता एवम् आगामी कार्यदिशा सम्बन्धि कार्यशालामा उनीहरुले राज्यले आम नागरिक सरह पनि संवैधानिक अधिकार नदिएको गुनासो गरेका हुन् ।

‘९ वटा ठाउँमा अपाङ्गता भएको शब्द लेखिनु अत्यन्तै राम्रो हो । यो बिश्वमा कुनै देशमा छैन’, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल का पूर्व अध्यक्ष डा. विरेन्द्र प्रसाद पोख्रेलले कार्यपत्र पेश गर्दै भने, ‘ तर दुर्भाग्य अपांगता भएका व्यक्तिहरुको राजनीतिक प्रतितिधित्व हुन सकेको छैन । यो बिषयमा सबै मिलेर वहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।’

कार्यक्रमममा सहभागीहरुले निर्वाचन ऐन र कानुनकै त्रुटी रहेकाले तीनै तहका सरकारमा र संसदमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको औल्याए । उनीहरुले निर्वाचन अनुसूचीमा भएको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलका जनवर्गीय संगठनहरुले सहजीकरण गर्नुपर्ने, सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार कार्यदल गठन र परिचालन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा सबै वडाहरुमा दलित महिला अनिवार्य गरि जस्तैगरी अपाङ्गता भएका महिला व्यक्तिलाई समानुपातिकमा राख्नुपर्ने माग गरे ।

उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश परिपालन गराउन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको संशोधनको प्रक्रियामा उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनिवार्य समावेश गराउन मागसमेत गरे ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले सर्वोच्च अदालत समक्ष नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३ (२) र (३) बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभामा अनिवार्य रुपमा समानुपातीक निर्वाचन हुने गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त तथा उचित आदेश समेत जारि गरि पाउँ भनि २०७४ साल असोज ४ गते निवेदन पत्र पेस गरेको थियो ।

अधिकारकर्मी सुदर्शन सुवेदी समेतले २०७४ साल आश्विन महिना २८ गते सोही निवेदनमा टेकेर पुरक निवेदन पेश गरेको सन्दर्भमा मिती २०८० पुस २६ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले विपक्षीहरुको नाममा निर्देशनात्मक आदेस जारि गरेको थियो । सोही निर्देशनलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यको भनाई छ ।

नेपालको संबिधान बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, तथा भौगोलिक बिबिधतायूक्त बिशेषतालाई आत्मसात गरी बिविधता वीचको एकता, सामाजीक सांस्कृतिक ऐक्यबद्घता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रर्वधन गर्दै, वर्गिय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्घि र सामाजीक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्दान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ मा जारि भै कार्यान्वयनमा आएको हो ।

सो संविधानको धारा ४२ को प्रथम संसोधनले सामाजीक न्यायको हकको उपधारा (१) मा आर्थिक, सामाजीक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले बिपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने संवैधानीक व्यवस्था गरेको छ ।

अपांगता ह्हएका व्यक्तिहरुको राजनीतिक अधिकार प्रवर्द्धन एवम् आगामी कार्यदिशा सम्बन्धि कार्याशाला गोष्ठीमा संविधानसभा सदस्य इन्द्रमाया गुरुङ, महासंघकाप्रबक्ता रमेश पोख्रेल, सर्वोच्च अदालतका उप रजिस्ट्रार शिशिर लामिछानेलगायतले संविधानमाभउका त्रुटीलाई सच्याउँदै अपांगता भएका व्यक्तिहरुको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

साथै उनीहरु सर्वाेच्चको निर्देशनात्मद आदेशअनुसार कार्यदल बनाइनुपर्ने, अपाङ्गको नाममा केही टाठाबाठाले फाइदा उठाइरहेकाले यसलाई रोक्न अपांगता भएका व्यक्तिहरु आफैं पनि सेचत र सजग हुनपर्नेमा जोड दिए ।

file:///C:/Users/Dell/Desktop/apangata%20mahasang.pdf