४९२ जना कैदीको कैद मिनाह गर्ने तयारी, कैद कट्टाका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान

काठमाडौं । सरकारले ४९२ जना कैदीबन्दीको कैद मिनाहको सिफारिस गरेको छ ।

जसमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ४१९ जना, ज्येष्ठ नागरिक २ जना, मलुकी फौजदारी अपराध संहिता कार्यान्वयन हुनभन्दा पहिला भएका घटनामा संलग्नहरु ७१ जना गरी ४९२ जनाको नाम रहेको छ ।

फौजदारी संहिता कार्यान्वयन हुनु भन्दा पहिला भएको घटनामा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान पछि बाँकी कैद कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसअघि ९ असारमा पनि ६२० जनाको कैद कट्टा गर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो । त्यसको दुई महिनापछि फेरि ४९२ जनाको कैद कट्टा गर्ने भन्दै सूचना सार्वजनिक गरिएको छ ।

संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ४१९ जना, जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ को व्यवस्था बमोजिम कैद भुक्तान गरेका २ जना र बारदात हुँदाको तत्काल प्रचलित कानुन आकर्षित हुने भनी सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको २०७५ भदौ १ गतेभन्दा पहिलाको बारदात भई ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ७१ जना गरी ४ सय ९२ जनाको कैद मिनाहको सिफारिस गरेको हो ।

कारागार व्यवस्थापन विभागले कैद मिनाहको सिफारिसमा परेकाहरुको सूची सार्वजनिक गर्दै कुनै उजुरी वा गुनासो भए सूचना प्रकाशित भएको ७ दिनभित्र प्रमाणसहित विभागमा उपस्थित भई वा ई–मेल ([email protected]) मार्फत उजुरी दर्ता गराउन भनेको छ ।

१५ जेठमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैद कट्टा गरी कैदीबन्दी रिहा हुँदै आएका थिए । तर यस वर्ष गणतन्त्र दिवशमा कैदी रिहा भएका छैनन् । कैद कट्टासम्बन्धी नियमावली २०७६ संशोधन नभएकाले ६२० जनाको सूचना ढिलो निकालिएको थियो ।

यसअघिसम्म कैदीबन्दी रिहा गर्दा उनीहरुविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने र पीडितको सहमति लिने प्रचलन थिएन । तर व्यक्ति हत्यामा सजाय भुक्तान गरिरहेका बाँकेका योगराज ढकाल (रिगल) रिहा भएपछि पीडित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले १६ कात्तिक २०८० मा पीडितको हक संरक्षित हुने गरी, सहमति तथा मञ्जुरीसमेत लिई पीडितलाई सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरेर मात्र कैदी रिहा गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएका आदेश, प्रतिपादित नजिरसहित कानुनमा उल्लेख भएका शर्तहरुको अनुशरण गरेर सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषय समेत विचार गरेर कैद छुट तथा मिनाहा गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ ।