एनसेल नविकरण गर्न २० अर्बमै ४ किस्ता, बाँकी रकममा १० प्रतिशत ब्याज

काठमाडौं । सरकारले एनसेल मोबाइल लाइसेन्सको नवीकरणको शुल्क चार किस्तामा बुझाउने शर्तसहित नवीकरण गर्न दिने भएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र तेस्रोपटक नवीकरण गर्न वार्षिक ५ अर्बका दरले चार किस्ता र ब्याजसमेत बुझाउनुपर्ने गरी किस्ता सुविधा दिने निर्णय गरको हो ।

एनसेलले आफ्नो तेस्रो अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि ५ वर्षमा ५ किस्ता माग गरेको थियो । सरकारले नेपाल टेलिकमले ५ वर्ष पहिला तिर्नुपर्ने २० अर्ब नवीकरण शुल्क गत वैशाखमा मात्र विना कुनै ब्याज र जरिवाना संकलन गरेको थियो ।

यससँगै अब एनसेलले पहिलो किस्ता बुझाएपछि मोबाइल नवीकरण हुनेछ भने एनसलले २० अर्ब दस्तुरको ब्याजसहित ४ किस्तामा रकम बुझाउनुपर्ने सकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए ।

सरकारले चाहेमा नेपाल टेलिकमले वैशाखमा ढिला तिरेको २० अर्बमा पनि ब्याज माग गर्नसक्छ । यस्तो भएमा वार्षिक आय र नाफा घटिरहेको बेलामा सरकारी कम्पनीलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ ।

यसअघि पहिलो र दोस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरणका बेला पनि सरकारले एनसेललाई किस्ताबन्दीमा आवश्यक दस्तुर बुझाउने सुविधा दिएको थियो । तर यसअघि ब्याजको सर्त राखिएको थिएन । एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणको अवधि भदौ १६ अर्थात् आउँदो आइतबार समाप्त हुँदैछ ।

एनसेलले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को प्रावधानअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि गत जेठ १४ मै ४ अर्ब रूपैयाँ दस्तुरसहित नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएको थियो । बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएकोमा प्राधिकरणले भने कानुनले त्यस्तो अधिकार नदिएको जानकारी गराएको थियो । एनसेलको आग्रह र यसअघिका किस्ता सुविधाबारे जानकारी गराउँदै प्राधिकरणले केही दिनअघि मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।