राष्ट्रपति पौडेलद्धारा टीआरसी विधेयक प्रमाणित, मुद्दा हेर्न तीन सदस्यीय विशेष अदालतमा गठन हुने

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) विधेयक प्रमाणित गरेका छन् ।

संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भएको विधेयक पौडेलले बिहीबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् । ऐन अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनको बाटो खुलेको छ । विधेयकमा दुवै आयोगको म्याद चार वर्ष तोकिएको छ । अब बन्ने आयोगले जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका सम्बन्धमा ३ महिना समय दिएर पुनः उजुरी लिइनेछ ।

राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको सो विधेयक प्रमाणीकरण गरको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘‘‘राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको देहाय बमोजिमको विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ’ उनले भने ।

जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनामा भने घटी सजाय लागू हुने छैन । विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्ति र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा उनीहरूका परिवारको परिपूरणबारे प्रष्ट व्यवस्था छ । आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते भएका तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा उनीहरूका परिवारका सदस्य र बहिर्गमित व्यक्तिलाई राहत तथा सहयोगसहित परिपूरण प्रदान गरिनेछ ।

विधेयकले द्वन्द्वकालीन घटनामा आममाफी हुँदैन भन्ने स्थापित गरेको छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, बेपत्ता, निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ) वा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूर यातनालाई राखिएको छ ।

यस्ता घटनामा संलग्न देखिएका व्यक्तिविरुद्ध पर्ने मुद्दा हेर्न तीन सदस्यीय विशेष अदालतमा गठन हुनेछ । अदालतमा उच्चको न्यायाधीशहरुबाट अध्यक्ष र सदस्य रहने छन् । मुद्दा लिएर जाँदा प्रचलित कानुनमा भएको सजायको २५ प्रतिशत सजाय मागदाबी गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा भनिएको छ, ‘जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका अन्य घटना र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिमको सजायमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्ने छ ।’

द्वन्द्वको समयमा बिछ्याइएका बारुदी सुरुङ ९ल्यान्ड माइन०, राखिएका विस्फोटक पदार्थको सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा वा त्यसपछि समेत विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई परिपूरण दिइने उल्लेख छ । यसका लागि शान्ति कोष बनाइनेछ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत सहयोग लिने लक्ष्य छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित करिव ६४ हजार उजुरी छन् । जसमध्ये चार हजारको प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सकिएको छ । बेपत्ता आयोगमा तीन हजार भन्दा बढी उजुरी परेको छ ।