कांग्रेसका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर, ९ महिना कैद सजाय

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । उनलाई ६९ लाख १५ हजार जरिवाना तोकिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सकिएपछि साउन १३ गते फैसला सुनाउने समय तोकिएको थियो । मुद्दामा ४८औं पेसीपछि आइतबार फैसला भएको हो ।

उनले आफू पदमा रहँदा पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाइ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले यसअघि दोषी ठहर गरेको थियो । अहिले सर्वोच्चले पनि विशेषको फैसलालाई नै निरन्तरता दिएको हो ।

यसअघि विशेष अदालतले २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी कमाएको ठहर गरी डेढ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला विशेषबाट भएको थियो । नेपाली कांग्रेसबाट पटकपटक मन्त्री भइसकेका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा सुनुवाइ चलेको थियो ।

उक्त इजलासले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ गरेको थियो । जेठ १ गते खोलिएको फाइलमा ८ गते र १३ गते पनि यही इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेसका तत्कालीन प्रभावशाली नेता जोशी लगायत उनका परिवारका सदस्यविरुद्ध भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा २०६० पुस १८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सुरुमा जोशीलाई विशेष अदालतले हदम्याद कटाएर ढिलो गरी मुद्दा दायर गरेको भन्दै सफाइ दिएको थियो। मुद्दाको तथ्यमै प्रवेश नगरी प्राविधिक आधारमा सफाइ दिने विशेषको फैसला नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुनः हेर्न फाइल फर्काइदिएको थियो ।

त्यसपछि विशेष अदालतले मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी सुनुवाइ गर्दा उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । उनले २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी कमाएको ठहर गरी डेढ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला विशेषबाट भएको थियो ।

विशेषको फैसलाविरुद्धको मुद्दा २०६९ फागुन ६ मा सर्वोच्च पुगेको थियो । जोशी र अख्तियार दुवै पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । विशेषले तोकेको सजाय अपुग रहेको भन्दै अख्तियारले बढी सजाय माग गरेको थियो भने जोशीले सफाइ पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

जोशीका कानुन व्यवसायीले अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकेको पत्र नपठाएसम्म सुनुवाइ अगाडि बढ्न नसक्ने अडान लिएका कारण पनि लामो समयदेखि यो मुद्दा सर्वोच्चमा अड्किएको थियो । सर्वोच्चका केही कर्मचारीले उनको मुद्दाको अभिलेख अनलाइन प्रणालीबाटै डिलिट गरेर समेत मुद्दा लम्ब्याएका थिए । यसै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ताराराज पाण्डे र वासुदेव पन्तले सफाइ पाएका छन् ।