उच्च अदालतको फैसलाले भन्छ, गौशाला–२६ बालिग नै हो (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध अकाट्य प्रमाण नभेटिएको भन्दै उनीमाथिको बलात्कारको आरोप ठहर हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दाको पूर्ण पाठ पाटन उच्च अदालतले सार्वजनिक गर्दै गौशाला–२६ लाई बालिग ठहर गर्दै सन्दीप लामिछानेसँग भएका सम्पूर्ण घटनाक्रम आपसी सहमतिमै भएको उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गत पुस २५ गते गौशाला–२६ बालिग (१८ वर्ष पुगेकी) नै भए पनि उनीहरूबीच भएको भनिएको करणीलाई सहमतिको सम्बन्ध मान्न नसकिने फैसला गरेको थियो । सन्दीपले आफ्नो ख्यातिको दुरूपयोग गरेको, व्यक्तित्वको प्रभाव र आर्थिक सहयोगको प्रलोभनमा पारेर ती किशोरीलाई करणी गरेको तर्कसहित बलात्कार ठहर्ने फैसला जिल्ला अदालतले गरेको थियो ।

८ वर्ष कैद, यस्तै ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ लाख क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला पनि जिल्ला अदालतले सुनाएको थियो । त्यसविरूद्ध सन्दीप उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पुगेका थिए । त्यस्तै सरकारी पक्ष पनि सन्दीपलाई सजाय कम तोकिएको भन्दै किशोरीका तर्फबाट उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पुगेको थियो । किशोरी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी भएकीले उनीसँगको शारीरिक सम्बन्ध स्वतः जबरजस्ती करणी हुने दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको थियो ।

गौशाला २६ (पीडित) ले सन्दीपविरुद्ध २०७९ भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यतिबेला राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रहेका सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए । उनीविरुद्ध बलात्कारको जाहेरी परेपछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले उनलाई सो पदबाट निलम्बन गरेको थियो ।

आफूविरुद्ध जाहेरी परेको थाहा पाएपछि सन्दीप वेस्ट इन्डिजबाट तुरुन्त फर्किएनन् । उनी नफर्किएपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा २०७९ असोज १० गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गर्‍यो । यसपछि स्वदेश फर्किएका सन्दीपलाई असोज २० गते काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिनासाथ प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

बलात्कार मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो । तर उक्त आदेशविरुद्ध उनले उच्च अदालतमा निवेदन दिए । जसमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले विभिन्न सर्त राख्दै पुस १८ गते २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो ।

उच्चको आदेशमा काठमाडौँ उपत्यका छाड्न प्रहरीको अनुमति लिनुपर्ने, विदेश जान नपाउने, पीडितसँग प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न नपाउने लगायत थिए ।

उक्त आदेशविरुद्ध पनि सन्दीप सर्वोच्च अदालत पुगे। सँगसँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा निवेदन दियो । दुवै निवेदनलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फागुन १५ गते राष्ट्रिय खेलाडी भएकाले विदेश जान पाउने गरी सन्दीपलाई बाटो खोलिदिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासबाट गत जेठ २ गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा पीडित भनिएकी किशोरी आफै सन्दीपको गाडीमा चढ्न गएकी, २ महिनापछि विदेशबाट फर्किँदा भेटौँला भन्दा पनि नमानेकी, राति अबेरसम्म नगरकोट घुम्न गएकी, पहिला होस्टल जुनसुकै बेला खुला हुन्छ भने पनि काठमाडौँ आइसकेपछि राति खुला हुँदैन भनेकी, होटलमा कुनै झै–झगडा वा मनमुटावको संकेत नदेखाएकी लगायत तर्क गरिएको छ ।

‘पीडित आफैले प्रतिवादीलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको, प्रतिवादी (सन्दीप) लाई स्न्याप च्याटमार्फत फोटोहरू पठाउने गरेको, प्रतिवादीले आफू क्रिकेट खेल्न विदेश गई २ महिनापछि फर्केर आई भेट्छुभन्दा पीडितले मलाई सहयोग गर्नुपर्यो भनेर तुरुन्तै भेट्न चाहेको, प्रतिवादीले गाडी लिएर आउँदा स्वस्फूर्तरूपमा गाडीमा गई बसेको, नगरकोट जाँदा समेत पीडितले कुनै प्रतिकार नगरेको,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘प्रतिवादीले नगरकोटबाट पीडितलाई चाँडै जाउँ तिम्रो होस्टेल बन्द हुन्छ भन्दा होस्टेल जुनसुकै बखत पनि खुल्ला हुन्छ भनी विश्वास दिलाएको, नगरकोटको होटेल प्रतिवादीले बुक गराएको भन्ने तथ्य पुष्टि नभएको र पछि आउँदा मेरो होस्टेल बन्द भइसकेको भनेकोले प्रतिवादीले म तिमीलाई एउटा होटलमा एउटा कोठा लिइदिन्छु, म क्लोज क्याम्प रहेको होटलमा साथीहरूसँग बस्न जानुपर्छ भन्दा नमानी आफूलाई एक्लै नछोड्नू भनी जिकिर गरेको, दुवै जना स्वस्फूर्तरूपमा नगरकोटको वोजिनी होटलबाट काठमाडौं फर्केको, होटल काठमाडौं इनमा दुवै जना बसेको, होटल प्रवेश गरेदेखि होटलबाट निस्केको बखतसम्म पीडित र प्रतिवादीबीच कुनै झगडा मनमुटाव नभई पीडितले सहमति बमोजिम नै सम्पूर्ण घटनाक्रम भएको तथ्यलाई अन्यथा मान्नुपर्ने देखिँदैन ।’

पीडितले प्रतिकार गरेको, कराएको, चिच्याएको, तेस्रो व्यक्तिसँग आत्मरक्षाको लागि कुनै सहयोगको याचना गरेको भन्ने नदेखिएको र उक्त होटेलमा जान पीडितको सहमति रहेको पुष्टि भएको उच्च अदालतको ठहर छ ।