प्रतिपक्षको अडान कायमै, नाम किटान गर्ने अडानपछि कार्यदलमा जुटेन सहमति

काठमाडौं । सहकारीको वचत अपचलनका विषयमा गठन गर्ने संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा सहमति जुटाउन बसेको कार्यदलको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।

सत्तापक्षले संकटग्रस्त सहकारीमा छानबिन गर्ने गरी कार्यादेश बनाउन सकिने तर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटेर जान नसकिने अडान कायम राखेको छ । कांग्रेसले लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा जोडिएकाले उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने कुरा दोहोर्‍याएपछि सहमति हुन सकेन ।

कार्यदलमा रहेका एमाले सांसद महेश बर्तौलाका अनुसार छलफल सकारात्मक भएको छ, भोलि सहमति हुने सम्भावना पनि छ । सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सानो पाइला लगायतका सहकारीको नाम उल्लेख गर्ने तर उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी सहमति जुटाउने छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यादेशमा नाम नै राख्दा छानबिन अघि नै दोषी किटान गरेजस्तो हुने उनको भनाइ छ । ‘प्रमुख प्रतिपक्षीको भनाइ के हो भने रवि लामिछाने माननीय गृहमन्त्रीको नाम राखेर उहाँमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरुले सदनभित्र बोल्दै आउनुभएको हो, समितिमा पनि पटक पटक भन्दै आउनुभएको हो । हामीले प्रष्ट शब्दमा भन्नुपर्छ सरकार पक्षका तर्फबाट छानबिन भन्दा पहिले नै फलानो व्यक्ति दोषी हो होइन भनेर किटेर जानु राम्रो हुँदैन’, उनले भने ।

कार्यदलमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारका अनुसार सत्तापक्षले गृहमन्त्रीको नाम नराखीकन पनि छानबिनको दायरा फराकिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको बताए । ‘तर हामीले गोलमटोल भाषाले छानबिन अगाडि बढ्न सक्दैन भनेका छौं’ उनले भने ।

कार्यदलका सदस्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले भने छानबिन समितिमा सहकारीको नाम राख्ने तर व्यक्तिकेन्द्रित छानबिन समिति नबनाउने आफूहरुको कुरा रहेको बताए । ‘व्यक्तिकेन्द्रित हुँदा त्यो न्यायोचित हुँदैन, सुरुमै पिजुडिस गर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षले लामो समय उठाइरहेको त्यो विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं, उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ’, उनले भने ।

कांग्रेसले सहकारीहरूको रकम अपचलन तथा हिनामिनामा प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत संलग्नता रहेको भन्दै छानबिन समितिको माग राख्दै आएको छ । कांग्रेसले संसद् पनि चल्न दिएको छैन ।

बुटवलको सुप्रिम, पोखराको सूर्यदर्शन लगायत सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको कांग्रेसको आरोप छ । यसबारे समिति बनाउन दलहरू सहमत भएपनि कार्यादेशमा सहमति हुन नसक्दा संसद्को गतिरोध अन्त्य भएको छैन ।