कांग्रेस नेता खड्काको बदमासी : खड्काले हडपेको स्काउटको जग्गामा प्रशासनको शिलबन्दी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दीपक खड्काले हडपेको स्वयंसेवी संस्था नेपाल स्काउट केन्द्रीय कार्यालयको जग्गा र त्यहाँका भवनमा ताला लगाएर शिलबन्दी गरेको छ ।

नेपाल स्काउट, केन्द्रीय कार्यालयको लैनचौरस्थित ३ रोपनी जग्गा सिल गर्न बिहीबार साँझ प्रहरीसहित प्रशासनको टोली र जनप्रतिनिधिहरू लैनचौर पुगेका थिए । त्यहाँ रहेको लैनचौर बैंक्वेटमा कार्यक्रम भइरहेकाले त्यो कार्यक्रम सकिँदासम्म प्रशासनले पर्खेको थियो । कार्यक्रम सकिएपछि प्रशासनले शिलबन्दी गरेको हो ।

नेपाल स्काउट, केन्द्रीय कार्यालयको लैनचौरस्थित ३ रोपनी जग्गालाई नै सिल गरिएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ । खड्काले स्काउटका जग्गा र भवन नियन्त्रणमा लिएर १५ वर्षदेखि अन्य व्यापारिक संस्थालाई भाडामा दिएको बताइएको छ । अदालतले आदेश दिँदा पनि सो जग्गा खाली गर्न सकिएको थिएन ।

खड्का सञ्चालक रहेको श्री खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले स्काउटसँग २०६५ मा सम्झौता गरी ३ रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएको थियो । सम्झौताको म्याद २०७५ मै सकिए पनि सम्झौताअनुसार भाडाबापतको ६ करोड ३० लाख १८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी खड्काले भुक्तानी नगरेको स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले राज्यका सबैजसो निकायलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

खड्काको कम्पनीले ३ रोपनी जग्गा लिएको थियो । लगत्तै उनले आसपासको थप ९ रोपनी जग्गा १५ वर्षदेखि हडपेर दुरुपयोग गरिरहेका छन् । भाडामा लिएको ३ रोपनी जग्गामा खड्काले लैनचौर ब्याकेट र माई च्वाइस रेस्टुरेन्टलाई भाडामा लगाएका छन् । बैङ्केट र रेस्टुरेन्टको संरचना ५ रोपनीमा फैलिएको छ । बाँकी करिब ७ रोपनी जग्गामा सशुल्क पार्किङ राखेका छन् । उनले स्काउटकै जग्गामा पार्टीको झन्डासहित आफ्नो सम्पर्क कार्यालयसमेत खोलेका थिए । स्काउटले जग्गा फिर्ता लिन ताकेता बढाएपछि सम्पर्क कार्यालय भने हटाएका थिए ।

लैनचौर चोकको स्काउट भवनको ३६ वटा सटररकबल पनि खड्काले १५ वर्षदेखि भाडामा लिएका थिए । भाडामा दिएको भवनमा विद्युत् र पानीको महसुलसमेत स्काउटको नाममा उठ्थ्यो ।

स्काउटको जग्गा भाडामा लिएका सांसद खड्काले आसपासमा थप ९ रोपनी जग्गासमेत हडपेका छन् । स्काउटका जग्गा र भवन नियन्त्रणमा लिएका खड्काले १५ वर्षदेखि अन्य व्यापारिक संस्थालाई दिएर भाडा असुलिरहेका थिए ।

संखुवासभाबाट निर्वाचित सांसद् खड्कालाई स्काउटलाई फिर्ता गर्नु भनी पाटन उच्च अदालतले दुई वर्षअघि फैसला गरेको थियो । अदालतको फैसलासमेत नमानेको भन्दै स्काउटले जग्गा तथा भवन फिर्ता गराउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, गृहमन्त्री, खेलकुदमन्त्री, सबै सांसद, संसदीय समितिहरू, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरीलगायत राज्यका सबैजसो निकायलाई पत्राचार गरेर हारगुहार गराइएको थियो । अझ, स्काउटको तालुक मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा विराजभक्त श्रेष्ठ आएपछि अदालतको आदेशअनुसार जग्गा र भवन खाली गराउनुको सट्टा छानबिन समिति गठन गरेका छन् ।