राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष दाबी गरेपनि पाँच पार्टीले गरे ७ बुँदे सहमति, यस्तो छ सहमति

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको एउटा दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष दाबी गरेको छ ।

यसअघि २१ फागुनमा चार दलबीच भएको ८ बुँदे सहमतिपत्रमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष एमालेले लिने उल्लेख थियो । तर एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष दाबी गरेपछि नयाँ सहमति पत्रमा पुरानो सहमति संशोधन गरिएको छ । मंगलबार एकीकृत समाजवादीलाई समेटेर पाँच दलबीच गरिएको लिखित सहमतिपत्रमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने मात्रै उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रियसभाको रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने’, नयाँ सहमतिपत्रको ३ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ । यसअघि यही बुँदामा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने उल्लेख थियो ।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षबारे छलफल गर्न एमाले तयार भएपछि संशोधनसहित नयाँ सहमति भएको हो । ‘हामीले त्यो पदमा दाबी गरेका छौं । एमाले पनि छलफल गर्न सकारात्मक भएपछि संशोधन गरिएको हो’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच जनचाहनाअनुरूप सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायका आकाङ्क्षा पूरा गर्न, राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्न तथा नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको दिशामा प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्ने सहमत भएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाको रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने, नयाँ संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक अन्य दलहरूसँग संवाद अघि बढाउने र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुङ्ग्याउने पाँच दलबिच सहमति भएको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, देशका आर्थिक समस्याहरू सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागी दलहरू बिचमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्ने र हामी पाँच राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न तथा समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्न सहमत भएको सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।