नवनियुक्त मन्त्रीहरुले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ, दलितको उपस्थिती शुन्य

काठमाडौं । नवनियुक्त मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

आजै ५ बजे सपथ ग्रहण तय भए पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले ढिला गरी सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेपछि सपथ ग्रहण समारोह पनि अबेर भएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष १६ जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले तीन जना उपप्रधानमन्त्रीलाई बेग्लै र बाँकी १३ जना मन्त्रीहरुलाई बेग्लै सपथ गराएका छन् । बुधबार मात्रै नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरु समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

नयाँ मन्त्रिपरिषदमा नेकपा एमालेले राजेन्द्रकुमार राईलाई खानेपानीमन्त्री, पदम गिरीलाई कानुनमन्त्री, भगवती चौधरीलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ । बलराम अधिकारीलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

दामोदर भण्डारीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र हरि उप्रेतीलाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मा दिएको छ भने ज्वालाकुमारी साह कृषिमन्त्री बनेकी छिन् । एमालेले रघुवीर महासेठलाई उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाएको छ । यसअघि एमालेबाट मन्त्री भएका पदम गिरीलाई कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यता नेकपा माओवादी केन्द्रले भने नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पराराष्ट्रमन्त्री बनाएको छ भने वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ । रेखा शर्मा सञ्चार र शक्ति बस्नेत ऊर्जामन्त्री भएका छन् । माओवादीले यसअघि सपथ ग्रहण गरिसकेका हितबहादुर तामाङलाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सभापति लामिछाने गृहमन्त्री, उपसभापति डीपी अर्याल श्रममन्त्री, खेलकुदमन्त्रीमा विराजभक्त श्रेष्ठ र सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई शिक्षा मन्त्रालय पठाएको छ ।

ढिलो गरी सरकारमा सहभागी भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने भानुभक्त जोशीलाई संघीय मामिला र धनबहादुर बुढालाई शहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि चारदलीय गठबन्धनको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले भने आफ्नो तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीबारे कुनै निर्णय लिएको छैन ।

१० वर्षे जनयुद्धदेखि नै दलित सहभागीताको वकालत गर्दै आएको माओवादी नेतृत्वको सरकारमा दोस्रोपटक पनि दलित समुदाय अटाउन सकेन । यसअघि नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकार हुँदा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शुन्य थियो । अहिले २० जनाको मन्त्रिमण्डल हुँदा पनि एक जना दलित समुदायलाई नसमेट्दा चौतर्फी आलोचना शुरु भएको छ ।