नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : अदालतद्धारा ३० लाख धरौटी माग, तत्काल रिहा नहुने

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ३० लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए ।

यसअघि मङ्सिर १५ गते अरूका हकमा राय मिलेको भए पनि खाणको हकमा न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबिच राय बाझिएकाले तेस्रो न्यायाधीशकोमा आज सुनुवाइ भएको हो । त्यो बेला पाण्डेले खाँणलाई धरौटीमा छाड्नुपर्ने भनी राय दिएका थिए भने खरेलले थुनामा पठाउनुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए ।

दुवै न्यायाधीशहरु बीचको राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको रायका लागि खाँणले दिएको निवेदन बिहीबार तेस्रो न्यायाधीश कोइरालाको इजलासमा पेश भएको हो । उच्च अदालतको यो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् । खाणले पनि आफूलाई धरौटीमा छाड्‍ने आदेश गलत भएको भन्‍दै साधारण तारेखमा छाड्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिन पाउँछन् ।

उच्च अदालत पाटनले गत १५ मंसिरमा अदालतमा हाजिर भएका २० मध्ये आधाजसो आरोपितहरुलाई धरौटीमा छाड्न वा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । २० मध्ये बालकृष्ण खाँणको हकमा मात्रै दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित बनाइएका ३० मध्ये १० जना अदालतमा उपस्थित नभई अझै सम्पर्कबाहिर छन् । गत जेठमा पक्राउ परेदेखि नै पूर्वगृहमन्त्री खाँण थुनामा छन् ।

पूर्व गृहमन्त्री खाणका विषयमा न्यायाधीशद्वयको राय बाझिएको थियो । न्यायाधीश पाण्डेले ३० लाख धरौटीमा रिहाको आदेश गर्न र अर्का न्यायाधीश खरेलले थुनामै राख्न आदेश भएको थियो । यसैले खाणको विषय तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस भएको थियो ।

चर खाँणले ३० लाख रुपैयाँ बराबर नगद, जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर रिहा हुन सक्नेछन् । तर खाँणले यो धरौटी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाउनुपर्नेछ । उच्च अदालतको आदेशको पत्र पाएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले खाँणसँग धरौटी रकम वा बैंक ग्यारेन्टी लिनेछ ।

त्यति गर्दा पनि खाँण छुट्न पाउने छैनन् । किनकी खाँणलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागलाई बुझाउनुपर्नेछ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरिरहेकाले रिहा हुनुअघि कारागारले अभियुक्तलाई ती निकायमा बुझाउनुपर्छ ।