मिटरब्याज विधेयकसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित, खुल्यो कारवाही गर्ने बाटो

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट मिटरब्याज विधेयकसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । योसँगै मिटरब्याज विधेयकसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि बाटो खुलेको छ ।

मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधन गरी पीडकलाई कारबाही प्रयोजनका लागि सो विधेयक ल्याइएको हो । विधेयक पारित भएसँगै अब राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि जानेछ ।

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति ९५ असार २०८० मा दर्ता) भएको यो विधेयक १५ असार २०८० मा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो । ३१ असार २०८० मा प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पारित गरेको विधेयकलाई बिहीबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रुपमा स्वीकार गरेको हो ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) र घरसारमा हुने लेनदनेसम्बन्धी सो उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई संशोधन र सन्देशसहित प्राप्त भएकामा आज राष्ट्रियसभाले संशोधन स्वीकार गरी पुनःपारित गरेको हो।बिहीबार राष्ट्रिय सभाबाट ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले पेस गरेको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको सन्देश राष्ट्रिय सभाले नसुनाउँदा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन ढिला भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ को सन्देश सभामा सुनाउने विषय बैठकको कार्यसूचीमा राख्न अस्वीकार गरेका थिए ।

मधेशका विभिन्न जिल्लाबाट हिँडेरै गत चैत दोस्रो साता काठमाडौं आइपुगेका पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले वैशाख २० मा अध्यादेश ल्याएको थियो । वैशाख २४ बाट सुरु भएको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशबारे दुवै सदनलाई जानकारी गराइएको थियो ।

तर, सरकारले असार ५ मा मात्रै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्‍यो । उक्त विधेयक असार १५ मा पारित भयो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको प्रतिस्थापन विधेयक असार १७ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो ।

असार २० मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने तयारी थियो तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलले बैठक अवरुद्ध गरेपछि संविधानले तोकेको समयावधिभित्र अध्यादेश पारित हुन सकेन । संविधानको धारा ११४ मा संसद् चलेको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।