संसदमा सुन प्रकरणको बहस : सत्ता पक्षकै सांसदले मागे गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सहितका दलहरुले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारको आलोचना गरिरहेका बेला प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसकै सांसदले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन् ।

सांसद सुनिल शर्माले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको राजीनामा माग गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीको आगमन भएपछि संसदभित्र आमरण अनसन बस्ने चेतावनीसमेत दिए ।

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट एक क्वीन्टल सुन बरामद भएको घटनामा भरिया मात्र पक्राउ गरेको र मुख्य दोषी पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै उनले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका हुन् ।

यता, नेकपा एमालेको प्रमुख सचेतक पदम गिरीले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मिलेमतोमा नेपालमा गैरकानुनी रुपमा २० क्विन्टल सुन नेपाल भित्रिएको आरोप लगाएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै गिरीले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको मिलेमतोमा नेपालमा गैरकानुनी रूपमा २० क्विन्टल सुन भित्रिएको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले अर्थमन्त्री महतको नेतृत्वमा भन्सारको कर्मचारीसँग सेटिङ भएको बताए । ‘भन्सारको कर्मचारीले मात्रै यत्रो काम गर्न सक्दैनन् । अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको संलग्नतामा यो घटना भएको हो। उहाँहरू कुर्सीमा बस्न लायक हुनुहुन्न’,उनले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको जवाफ माग गरेको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपाका संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा रास्वपाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै त्यसमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन आग्रह गरे ।

उनले विमानस्थल बाहिर ट्याक्सीमा सुन आएको थाहा पाएपछि त्यही नसमातेर ट्याक्सी मालिकको पुगेपछि समातेको भए मालिक पक्राउ गर्न सकिनेतर्फ किन ध्यान नपुर्‍याएको भन्दै प्रश्न गरे । उनले सुन ठुलो सेटिङमा रहेको र यो निरन्तर चलिरहेको बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भइरहेको सुन तस्करीको जरोसम्म पुग्न माग गरेका छन् । बैठकमा बोल्दै लिङ्देनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणको जरोसम्म पुग्न नसकेको बताउँदै उनले सरकार त्यसतर्फ अग्रसर नभएको बताए ।