बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरण : सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ

काठमाडौं । बहुचर्चित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएकाहरु धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् । सोही प्रकरणमा मुछिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेका छन् ।

राउतलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको हो । बहुचर्चित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विराटनगरतर्फ जाँदै गरेका राउतलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको हो । राउत भौतिक मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत रहेको समयमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ ।

केही महिनाको बीचमा सरकारको उच्च तहका कर्मचारी पक्राउ परेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ गरेका थिए । ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङसहित ९ जना पक्राउ परेका छन् ।

सीआईबीले सरकारी किर्ते कसुरमा असार १२ गते भाभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोतका पूर्वकर्मचारी धर्मनाथ गौतम, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र मालपोतका पूर्वकर्मचारी गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ।

सीआईबीले ठमाडौं महानगरका अधिवृकत शिवजी भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन र नापीका कर्मचारी घमनकुमार कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसैगरी रमेश कुमार पोखरेल र देवनारायण महर्जनलाई पक्राउ गरिएको छ ।

गत १२ गते पक्राउ परेका चार जनालाई १३ गते नै जिल्ला अदालतले हिरासतमा राख्न ७ दिनको अनुमति दिएको थियो । यो मुद्दामा ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

मुद्दा नम्बर २६ (छुट जग्गा दर्ता) मा १२ आना २ पैसा जग्गा हिनामिना भएको छ र यसबारे अनुसन्धान गर्न १३ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास परिसर विस्तारका लागि नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टापट्टा, शोधभर्ना दिएको सम्बन्धी २७ नम्बर मुद्दामा ७४ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । यो मुद्दा २५ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित छ ।

२०४९ सालदेखि २०६९ सालको अवधिमा ललितानिवासको १४३ रोपनी भन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको थियो । सीआईबीले यो प्रकरणमा अहिले सरकारी लिखत किर्ते र संगठित अपराधको कसूर अन्तरगत अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।