पाँच वर्ष तीन महिनापछि जेलमुक्त भए रेशम चौधरी, पीडितलाई न्याय दिलाउन लाग्ने प्रतिवद्धता
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरी आज जेलमुक्त भएका छन् । १६ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएपछि चौधरी आज जेलमुत्तः रिहा भएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार बिहान रेशमको करिब १५ वर्ष कैद सजाय माफी गर्न सिफारिस गरेको थियो । पाँच वर्ष तीन महिना जेल सजाय काटेका चौधरीको १४ वर्ष ९ महिना जेल सजाय छुट भएको हो ।
यसपटक चौधरीसहित १९ जनाले संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ बमोजिम गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा माफी पाएका छन् ।
डिल्लीबजार कारागारबाट छुटेपछि सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफू निर्दोष रहेको बताएका छन् । उनले कसैले कसैलाई आरोप लगाएर नहुने बताउँदै असली दोषीलाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले टीकापुर घटनाको छानबिन गरिनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि पुनः उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरे । उनले टीकापुर घटना बन्द कोठामा भएको घटना नभएको पनि बताए ।
‘हामी आन्दोलनकर्मी र सहादतप्राप्त परिवारबीचमा पनि अन्तरक्रिया गरिनुपर्छ । उहाँहरुको आरोप हामीले सुन्नुपर्छ । हामीहरुको वेदना उहाँहरुले सुन्नुपर्छ । वेदना दुइटैको एउटै हो,’ उनले भने, ‘कसैले कसैलाई आरोप लगाएर पन्छिन मिल्दैन । हामी सबैले वेदना साटासाट गरेर असली दोषीलाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ ।’
घटनामा पूर्ण रुपमा थारुहरूको संलग्नता नरहेको उनको भनाई छ । टिकापुर घटनाबारे धेरै मानिसहरू गुमराहमा रहेको बताउँदै यो रहस्यमय घटना भएको चौधरीको दाबी छ । उनले आफूलाई रिहाई गरेकोमा सरकारलाई धन्यवादसमेत दिए ।
२०७२ मा राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन सुरु भएको थियो । त्यसै क्रममा ७ भदौमा टीकापुरमा हिंसात्मक घटना भयो । उक्त घटनामा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो ।
त्यसको अक्रोशमा भोलिपल्ट रेशमको घर, एफएममा आगजनी भयो । थारु समुदायका ८८ वटा घरमा लुटपाट र आगजनी भयो । सोही घटनाको योजनाकारका रुपमा रेशम चौधरीलाई अदालतबाट जन्मकैदको सजाय भएको थियो । घटनाको योजनाकारको आरोप लागेका उनी त्यसपछि भूमिगत भएका थिए । २०७४ मंसिरमा भएको चुनावमा उनी भूमिगत अवस्थामै कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा भारी मतले विजयी भएका थिए ।
वारिसनामा उम्मेदवारी दिएर चुनाव जिते पनि प्रमाणपत्र ग्रहण गर्न उनी आफैं आउनुपर्ने भयो । त्यसैले प्रमाणपत्र बुझ्न पाउनुपर्ने मागसहित रिट हाले तर सर्वोच्चले अस्वीकार गरेपछि उनले १५ फागुन २०७४ मा कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरे ।
पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेकै बेला १९ पुस २०७५ मा सांसदको शपथ लिएका उनलाई दुई महिनापछि जिल्ला अदालत, कैलालीले जन्मकैदको सजाय सुनायो भने ३ पुस २०७७ मा उच्च अदालत, दिपालयले सजायलाई सदर गरेको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस