नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : रायमाझीसहित ३३ जनामाथि राज्यविरुद्ध मुद्दा चलाउने प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं । प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले झण्डै दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि आज प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

नक्कली शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा जोडिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित ३३ जनालाई राज्यविरुद्धको, ठगी र संगठित अपराध गरी तीन खालका मुद्दा चलाउनुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ । ३३ मध्ये १६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ भने बाँकी १७ जना अहिले फरार छन् ।

यो प्रकरणमा मुछिएका ३२ जनामध्ये १६ जना जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं र मातहतका इकाइको हिरासतमा छन् । थप १६ जनालाई फरार प्रतिवादीका रुपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै १०६ जना पीडितबाट कम्तिमा २४ करोड रुपैयाँ ठगी भएको उजुरी परेको छ ।

पीडितको उजुरीपछि अनुसन्धानको क्रममा नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ ।

यसैगरी केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पनि प्रहरी हिरासतमा छन् । पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक र इन्द्रजित राईका छोरा निरज लगायत भने फरार छन् ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै करोडौं असुली गर्ने प्रयासमा कम्तिमा ३२ जना संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको र रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका एक अधिकृतले बताए ।

कानुनमा के छ ?
अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ मा ‘कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकामा सोबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा ठगी गरेको मानिने’ उल्लेख छ । शरणार्थी प्रकरणमा नेपालीबाट रकम असुलेर अमेरिका लैजाने प्रलोभन देखाउँदै गरिएको ठगी संगठित अपराधसम्बन्धी दफासमेत लगाएर अनुसन्धान गरिएको छ ।

संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० को दफा ३ मा ‘कसैले संगठित अपराध गर्नु वा गराउनु हुँदैन’ भनिएको छ । उक्त दफामा ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा आपराधिक समूहका तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने’ उल्लेख छ ।

यो कसुर गर्नेलाई ठगीमा हुने कसुरका अलावा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने उल्लेख छ । शरणार्थी प्रकरणमा भएको ठगीमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । किर्तेमा पनि त्यति नै सजाय हुने उल्लेख छ । ठगीमा अघि बढेको कसुरमा संगठित अपराध र किर्तेमा उल्लिखित सजायका अलावा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने प्रावधान छ । यस्तै संहिताको दफा २७६ मा किर्तेमा ठगीकै जति कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।