राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि अनसनमा बसेका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन र सरकारबीच सहमति जुटेको छ ।

शुक्रबारदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन र सरकारबीच सोमबार सात बुँदे सहमति भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले सोमबार सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सहमतिअनुसार अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गर्ने छ । कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि सरकारले ६० दिनभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने छ भने संघीय संसदको आउँदो अधिवेशनबाट विधेयक पास गर्ने छ । साथै आगामी आर्थिक वर्ष पुँजीगत (विकास) बजेटको एक प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

कोषको व्यवस्थापन तथा संचालन गर्न सङ्घीय संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेश गरी पारित गर्ने पनि सहमति भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारको पूँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने माग गर्दै पुन शुक्रबारबाट अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेपछि उनीसँग वार्ता गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब परेको थियो ।