प्रचण्ड सरकारद्धारा न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक, अर्थतन्त्र सबलीकरण गर्ने मुख्य योजना

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार साँझ ५ बजेर १५ मिनेटमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सरकारले साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै सरकार सञ्चालनका लागि बनेको कांग्रेस–माओवादी केन्द्र नेतृत्वको १० दलीय गठबन्धनले संयुक्त सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित एक समारोहमा मस्यौदा समितिका तर्फबाट पूर्वमन्त्री एवम् जसपाका सांसद राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले गठबन्धनबाट पारित भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा र विशेष गरी आर्थिक मन्दीका कारण उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै अर्थतन्त्र सबलीकरण गर्ने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मुख्य रूपमा समेटिएका छन् ।

आर्थिक अवस्था सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई पूर्णताका साथै कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारिएको छ । उनले गठबन्धन सरकारले देशको अर्थतन्त्र रुपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत र कार्यगत सुधार गर्ने प्रण गरेको बताइन् । त्यस्तै, समाजमा रहेका सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्दै समता र सामाजिक न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने कार्य समेत संयुक्त गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन् ।

यसअघि सत्ता साझेदार दलका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्न जिम्मेवारी दिएको थियो । कार्यदलमा नेताहरू नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत, जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका विजय पौडेल सदस्य थिए ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुअघि यसलाई अन्तिम रूप दिन सत्ता साझेदार दलहरुबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफलसमेत भएको थियो । यो बैठकले अनुमोदन गरेपछि सरकारले साँझ न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि सरकारले गत पुस २५ गते साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।

राष्ट्रपति निर्वाचनअधि एमालेसहित सात दलको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले २५ पुसमा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । तर, त्यसबेला उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकको रुपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफैं सरकारको नेतृत्वमा रहे जसरी प्रस्तुत भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।