कहिल्यै बनेन पर्यटकीय नगरी पोखरा बसपार्क, जहिले अस्तव्यस्त मात्र

पोखरा । पोखरामा बसपार्क निर्माणका लागि ४७ वर्षअघि बनाइएको योजना अलपत्र मात्र होइन, अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी जग्गामा चलखेल हुँदा ४७ रोपनी मात्र बाँकी छ ।

४७ वर्षअघि पञ्चायतकालमा शुरू भएको पोखरा बसपार्क निर्माणको काम अझै शुरू हुनसकेको छैन। बसपार्कको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा निर्माणको काम हैन, नीतिगत भ्रष्टाचार र अतिक्रमण भएको छ। बसपार्कको लागि अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी जग्गा पनि अब त करीब ४७ रोपनी मात्र बाँकी छ।

पृथ्वी र सिद्धार्थ राजमार्ग जोडिने विन्दु हो, पोखराको पृथ्वीचोक। २०३१ सालमा शंकरराज पाठक गण्डकी अञ्चलको अञ्चलाधीश रहेका बेला पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले यही पृथ्वीचोकमा बसपार्क बनाउने गुरुयोजना तयार पारेको थियो।

बसपार्कका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अनुसार १८ फागुन २०३२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पूर्वमा सेती नदीको डिल, पश्चिममा पृथ्वी राजमार्गबाट विमानस्थल जाने गोरेटो, उत्तरमा पृथ्वी राजमार्ग र दक्षिणतर्फ सेतीगण्डकी चार किल्ला तोकेर २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरियो।

अधिग्रहण गरिएको उक्त जग्गामा ट्रायल चेक गर्दा ८ रोपनी ४ आना २ पैसा ३ दाम कम देखियो। पृथ्वी राजमार्ग विस्तारको क्रममा थप ८ रोपनी ३ आना १ पैसा २ दाम जग्गा कटौती भयो। त्यसपछि बसपार्क बनाउन १८८ रोपनी ७ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा रहेको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाउँछन्।

बचेको १८८ रोपनीमा पनि सेती, फुस्रे र विजयपुर खोला किनारका भिरालो जग्गा कुनै पनि खाले भौतिक संरचना निर्माणका लागि योग्य नरहेको खानी तथा भूगर्भ विभाग र जियो साइन्स इन्ष्टिच्युट अफ जर्मनीले सन् १९९८ मा गरेको संयुक्त अध्ययनले औंल्यायो। यी तीन नदी/खोला किनारदेखि ५० मिटरसम्म संरचना बनाउन नहुने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसअनुसार सेतीतर्फ धाँजा फाटेको ६७ रोपनी ११ आना ३ पैसा बसपार्कका लागि अयोग्य ठहरियो। त्यति जग्गा घटाउँदा बसपार्क निर्माणका लागि १२० रोपनी १२ आना ३ दाम मात्र उपयुक्त देखियो। यति जग्गा पनि सम्बन्धित निकायको गलत निर्णय र अतिक्रमणले साँघुरिंदै गएको छ।

अधिग्रहण गरिएकै जग्गामा घडेरी

पोखरामा व्यवस्थित बसपार्क बनाउन भन्दै जग्गा अधिग्रहण त गरियो, तर न जग्गाधनीहरूलाई बेलैमा मुआब्जा दिइयो न त निर्माणको काम शुरू भयो। त्यसरी ‘रात रहेर अग्राख पलाउँदै’ जाँदा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा सम्बन्धित पदाधिकारीले नै चलखेल शुरू गरे।

बसपार्क सम्बन्धी विभिन्न समयका अध्ययन प्रतिवेदनले यो योजना सफल नहुनुमा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूकै गलत नियत मुख्य कारण रहेको देखाउँछन्। परिणाम, अधिग्रहण गरिएको जग्गामा बसपार्क होइन, व्यक्तिको हालीमुहाली चल्यो।

क्षेत्रफलको हिसाबले देशकै सबभन्दा ठूलो महानगर भन्ने, पर्यटकीय राजधानी पनि भन्ने अनि बसपार्कभित्र घर–टहरा र बाहिर सडकमा सवारी पार्किङ बनाएर बस्न मिलेन, यतिका वर्ष अलपत्र परेको यो काम अब हामी पूरा गर्छौं।”

-धनराज आचार्य, मेयर, पाेखरा नगरपालिका

पोखरा विमानस्थल स्तरोन्नतिपछि २०३४ कात्तिकमा त्यस वरपरका ४९ होटल व्यवसायीसहित ७४ परिवारलाई बसपार्ककै जग्गामा सारेर घडेरी बिक्री गरियो। बसपार्कका जग्गा छाडेका सातमध्ये एकलाई नगद मुआब्जा र ६ जनालाई अधिग्रहण गरिएको जग्गाभित्रै ‘सट्टाभर्ना’ मा घडेरी दिइएको नगर विकास समितिका कागजातमा देखिन्छ।

त्यसपछिका नगर विकास समितिका हर्ताकर्ताहरूले पनि शुरूकै गल्ती दोहोर्‍याउँदै गए। बसपार्क बनाउन अग्रसर हुने भन्दा पनि समितिले कहिले सबै जग्गाधनीलाई मुआब्जा स्वरुप बसपार्ककै जग्गा सट्टाभर्ना दिने त कहिले ‘सुरक्षित आवास गृह’ बनाउने अघिल्ला पदाधिकारीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नपट्टि लाग्दा बसपार्क बन्नै सकेन।

बसपार्कको जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा

बसपार्क बनाउने निर्णय भएको ११ वर्षपछि २ माघ २०४३ को नगर विकास समिति बैठकले जग्गा अधिग्रहणमा परेकाहरूलाई बसपार्कभित्रै ७ आना ३ दामका दरले घडेरी दिने निर्णय गर्‍यो। तर, जग्गाधनीहरू सहमत नभएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन गरेन।

त्यसपछि २३ चैत २०५२ र २० जेठ २०५३ को नगर विकास समिति बैठकले अधिग्रहण गरिएको एक रोपनी बराबर ७ आना ३ दाम घडेरी दिने निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि २ असार २०६० मा बसेको समितिको बैठकले फेरि एक रोपनी बराबर ८×२० मिटर घडेरी दिने निर्णय गरेर वितरण पनि गर्‍यो। त्यो निर्णय गर्दा र कार्यान्वयन हुँदा नगर विकास समितिको नेतृत्वमा अशोक पालिखे थिए।

२०६४ सालमा कृष्णबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले उक्त निर्णयपछि नगर विकास समिति र जग्गाधनीबीचको मुआब्जा सम्बन्धी विवाद साम्य भएको उल्लेख गरेको छ। १९ माघ २०६१ देखि ११ वैशाख २०६३ सम्ममा सट्टाभर्नाबापत जग्गा वितरण र पञ्चायतले एयरपोर्ट अघिल्तिरबाट सारेका व्यापारीलाई सहुलियत दरमा घडेरी बिक्री गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसरी बसपार्कको लागि छुट्याइएको जग्गा सट्टाभर्नाबापत २० रोपनी ५ आना २ पैसा २ दाम जग्गा बाँडियो। त्यस्तै, १६ रोपनी १४ आना १ पैसा ३ दाम बसपार्ककै जग्गा ७४ जनालाई सहुलियत दरमा बिक्री गरियो।

त्यसरी सट्टाभर्ना दिंदा र घडेरी बिक्री गर्दा सर्वपक्षीय सहमति नगरेको, सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागबाट स्वीकृति पनि नलिएको, जग्गा वितरण गर्दा जग्गाधनीको वास्तविक जग्गा र बसपार्कका लागि छाडेको जग्गा कति भनेर ट्रायल चेक नगरेको गुरुङ संयोजक रहेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सट्टाभर्ना र बिक्रीले थप किचलो

बसपार्कका लागि भनेर अधिग्रहण गरिएको जग्गा मास्ने काम यतिमै सकिएन। पृथ्वी राजमार्गको स्तरोन्नतिसँगै पृथ्वीचोक फराकिलो पार्न स्थानीय कल्याणी भारीको जग्गा अधिग्रहण गरेर त्यसको सट्टामा बसपार्ककै जग्गा दिने निर्णय नगर विकास समितिले गर्‍यो।

२१ जेठ २०६० को निर्णय अनुसार भारीलाई बसपार्कभित्रको कित्ता नम्बर ८४४२ को ३ आना ३ पैसा र कित्ता नम्बर ८६६३ को ४ आना १ पैसा ३ दाम गरी ८ आना ३ दाम जग्गा दिएको देखिन्छ।

पञ्चायतकालको नगर विकास समितिले बसपार्कमा बस्ती पनि चाहिन्छ भनेर सहुलियत दरमा घडेरी बिक्री गर्‍यो, त्यही नै बसपार्क निर्माणका लागि समस्या भयो।

-अशोक पालिखे, अध्यक्ष , नगर विकास समिति, पाेखरा

बढ्दो आवादी र सवारी चापलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थित बसपार्क बनाउने निर्णय गरेको नगर विकास समितिले २०३४ सालमा पेट्रोल पम्प व्यवसायीलाई बसपार्ककै ७ आना १ पैसा १ दाम जग्गा भाडामा दियो। २०४४ सालमा भाडाको म्याद सकिएपछि त्यो जग्गा पम्प सञ्चालक देवेन्द्र कायस्थलाई नै बिक्री गर्‍यो, प्रति रोपनी रु.४२ लाखको दरले।

समितिले विमानस्थल अगाडिबाट बसपार्कमा सारेका ७४ जना होटल व्यवसायीलाई पहिल्यै १६ रोपनी १४ आना १ पैसा ३ दाम जग्गा बेचिसकेकोे थियो। उनीहरूलाई प्रतिव्यक्ति सरदर ३ आना ३ पैसा जग्गा बेचेको नगर विकास समितिको कागजात केलाउँदा देखिन्छ। कागजात अनुसार, त्यो बेला एउटै क्षेत्रफलका घडेरीबापत कसैबाट रु.१ लाख ८० हजार त कोहीबाट रु.३ लाखसम्म लिइएको छ।

७४ मध्ये ३१ जनालाई रु.३ लाख, ३२ जनालाई रु.१ लाख ८० हजार, ११ जनालाई रु.२ लाख ६० हजारका दरले बसपार्कको घडेरी बिक्री गरिएको थियो। त्यसरी व्यवस्थित बसपार्क बनाउन अधिग्रहण गरिएको जग्गामा बसपार्क नबाउने खेल स्वयं पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले नै शुरू गरेको देखिन्छ।

शुरूबाटै समस्याग्रस्त योजना

२०३२ सालदेखि शुरू भई कचल्टिएको बसपार्क निर्माणको काम शाही शासनकालमा पूरा गर्ने भनियो। अशोक पालिखे नेतृत्वको नगर विकास समितिले २०६० सालमा बसपार्कको नक्शा/डिजाइन पनि गरायो। ग्लोबल कन्सल्टेन्सी कम्पनीले तयार पारेको ५३० वटा बस अट्ने बसपार्क निर्माणका लागि रु.५ करोड ८४ लाख लागत अनुमान गरियो।

जग्गाधनीलाई सट्टाभर्ना, विमानस्थल अगाडिबाट सारिएका होटल व्यवसायीको व्यवस्थापन लगायत सबै समस्या समाधान गरेर १५ वर्षसम्म पोखराको सवारी चाप थेग्ने बसपार्क बनाउने निर्णय पालिखे नेतृत्वको नगर विकास समितिले लिएको थियो। तर, बसपार्कको डिजाइन तयार भएको दुई दशक बित्दा पनि निर्माणको सुरसार छैन।

पालिखेपछि १४ असोज २०६० मा नगर विकास समितिको नेतृत्वमा आएका क्षेत्रबहादुर केसी बसपार्कको जग्गा वितरण र किनबेचको विवादमा मुछिए। जग्गा सट्टाभर्ना र सहुलियत दरमा बिक्री गर्दा आर्थिक अपचलन गरेको आरोप खेपेका उनी २५ असोज २०६१ मा समितिबाट बाहिरिए।

केसीपछि विष्णुप्रसाद बास्तोला १५ कात्तिक २०६३ सम्म पोखरा नगर विकास समितिको नेतृत्वमा रहे। त्यो बेलाका निर्णय र कामबारे जिज्ञासा राख्दा उनले भने, “जेजति भए, क्षेत्रबहादुर केसीकै पालामा भएका हुन्, मलाई केही थाहा छैन।”

क्षेत्रबहादुर केसीभन्दा अगाडि २२ मंसिर २०५६ देखि २२ मंसिर २०५८ र २३ मंसिर २०५८ देखि १३ असोज २०६० सम्म  दुईपटक नगर विकास समितिका अध्यक्ष बनेका अशोक पालिखे विमानस्थल प्रवेशद्वार अघिल्तिर टहरामा होटल गरिरहेका ३४ बाहेकका ४० परिवारलाई पनि बसपार्कको जग्गा दिएपछि नै निर्माणको काम बिथोलिएको बताउँछन्।

“पञ्चायतकालको नगर विकास समितिले बसपार्कमा बस्ती पनि चाहिन्छ भनेर सहुलियत दरमा घडेरी बिक्री गर्‍यो” उनी भन्छन्, “त्यही नै बसपार्क निर्माणका लागि समस्या भयो।”

तर, सट्टाभर्नामा बसपार्कभित्रै घडेरी दिएर मुआब्जाको समस्या सल्ट्याउने निर्णय पनि उनकै पालामा भएको थियो। तत्कालीन समयमा समस्या सल्ट्याउन त्यो बाहेक अरू तरिका नभएको उनको दाबी छ। २०३३ सालबाटै कचल्टिएको समस्या सल्ट्याउन २०५९ मा आफूले समिति बनाएर जग्गाधनीलाई प्रतिव्यक्ति ४ आना ३ पैसाका दरले घडेरी दिने निर्णय गराएर विवाद साम्य पारेको उनको जिकिर छ।

“अधिग्रहण गरिएको जग्गाको ३ प्रतिशत सट्टाभर्नामा सहमत गराएर काम अगाडि बढाएँ” पालिखे भन्छन्, “त्यत्तिकैमा दोस्रो कार्यकाल पनि सकिएर काम पूरा गर्न पाइनँ।”

सट्टाभर्ना र बिक्रीमा थप गोलमाल

पालिखे नेतृत्वको नगर विकास समितिको निर्णय पनि बसपार्क निर्माणमा बाधक नै बन्यो। समितिले जग्गा अधिग्रहणमा परेकाहरूलाई बसपार्कमै ३ आना ३ पैसा (८×१५ मिटर) र ५ आना (८×२० मिटर) घडेरी वितरण गर्‍यो।

तर ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहणमा परेकालाई दुईवटा घडेरी दिने निर्णय गरेर त्योभन्दा बढी दिएको कागजात केलाउँदा देखिन्छ। जस्तो– ६२ रोपनी १३ आना अधिग्रहण भएका गजेन्द्रभक्त पालिखेलाई ३२ वटा र ३३ रोपनी १३ आना ३ दाम अधिग्रहण भएका टीकाराम बाँस्तोलालाई १७ वटा घडेरी दिएको अभिलेख छ। अधिग्रहण भएका सात जनालाई बढी घडेरी दिएको देखिन्छ।

त्यस्तै, विमानस्थल अगाडिबाट सारिएका होटल व्यवसायीमध्ये एक परिवारका सबै सदस्यको नाममा घडेरी बेचिएको र एकै परिवारले दुई वटासम्म सहुलियत दरको घडेरी लिएको पाइएको छ। सहुलियतको घडेरी लिएकामध्ये ६ परिवारका सदस्यको नाता खुल्दैन।

सुकुम्बासी पनि बसपार्कमै

पोखरा बसपार्क निर्माणमा अर्को ठूलो समस्या बनेका छन्, सुकुम्बासी। बसपार्कको जग्गामा हाल करीब ४०० परिवार सुकुम्बासी छन्। २०३६/३७ सालदेखि नै बसपार्कको जग्गामा सुकुम्बासी बस्न थालेको र २०५६/५७ तिर बाक्लो टोल बनेको पृथ्वीचोकका पुराना बासिन्दाहरू बताउँछन्।

बसपार्कको अन्दाजी ३६ रोपनी जग्गामा गणतान्त्रिक, कृष्ण र शिव टोल नामका बस्ती छन्। ती टोलमा टोल विकास समिति र आमा समूहहरू क्रियाशील छन्।

जीतबहादुर गुरुङ नगर विकास समिति अध्यक्ष हुँदा २०६८ मा भएको सर्वेक्षण अनुसार त्यहाँ २५४ घरधुरी ‘भूमिहीन’ बसेका थिए। पोखरा–९ का तत्कालीन वडाअध्यक्ष रामराज लामिछाने नेतृत्वको अध्ययन समितिले त्यहाँ २९१ परिवार ‘सुकुम्बासी’ बसेको प्रतिवेदन २०७५ सालमा बुझाएको थियो।

कृष्ण टोल आमा समूहकी अध्यक्ष रूपा केसी बसोबासको लागि सरकारले उचित व्यवस्था मिलाए बसपार्क निर्माणमा आफूहरू बाधक नबन्ने बताउँछिन्। “यहाँ हामी ज्यालामजदूरी गरेर खाने धेरै छौं” उनी भन्छिन्, “राम्रो विकल्प पाए यो ठाउँ खाली पार्न तयारै छौं।”

त्यस्तै, गणतान्त्रिक टोल विकास समितिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर परियार आफूहरूलाई बसोबासको उचित विकल्प नदिएसम्म बसपार्कको समस्या समाधान नहुने बताउँछन्। त्यस्तै, भूमि अधिकार मञ्च, कास्कीका अध्यक्ष समेत रहेका कृष्ण टोलका प्रेम गुरुङले पूर्वाधारसहितको सट्टा जमीन नभएसम्म आफूहरू बसेको जमीन खाली नहुने बताए।

अबको दुई वर्षमा बसपार्क !

नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा गएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले महानगर प्रमुख नगर विकास समिति अध्यक्ष रहने व्यवस्था गर्‍यो। यो ऐन, लागू भएपछिको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनबाट पोखरा महानगरपालिकाका मेयर चुनिएका मानबहादुर जीसीले सुकुम्बासी समस्या सुल्झाएर बसपार्क बनाउने भन्दै दुई पटक अध्ययन समिति बनाए।

वडाध्यक्ष नेतृत्वको दुवै समितिले १०० रोपनीभन्दा कम जग्गामा बसपार्क बनाउन नहुने, त्यसका लागि सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गर्नैपर्ने प्रतिवेदन बुझाएका थिए। मेयर जीसीको कार्यकालमा बसपार्क निर्माणबारे भएको काम त्यत्ति नै हो।

हालका मेयर धनराज आचार्य पृथ्वीचोकमा बसपार्क निर्माण गरिछाड्ने बताउँछन्। “क्षेत्रफलको हिसाबले देशकै सबभन्दा ठूलो महानगर भन्ने, पर्यटकीय राजधानी पनि भन्ने अनि बसपार्कभित्र घर–टहरा र बाहिर सडकमा सवारी पार्किङ बनाएर बस्न मिलेन” उनी भन्छन्, “यतिका वर्ष अलपत्र परेको यो काम अब हामी पूरा गर्छौं।”

सुकुम्बासी समस्या सल्ट्याउन संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको समेत सहयोग लिएर बसपार्क बनाइछाड्ने उनले बताए। पाँचवर्षे कार्यकालको १०औं महीनामा रहेका मेयर आचार्य पहिलो वर्ष डीपीआर तयार पारेर दोस्रो वर्षदेखि निर्माण शुरू गर्ने दाबी गर्छन्।

बसपार्कको जमीनमा भएको वर्षौं पुरानो बसोबास र भोटको राजनीतिले भने मेयर आचार्यको प्रतिबद्धता पनि ‘प्रतिबद्धतामै सीमित हुने’ देखाउँछ।

लामेआहालमा पनि छैन सुरसार

यातायात व्यवस्था कार्यालय, कास्कीको तथ्यांक अनुसार २४ साउन २०७९ सम्ममा कास्कीमा २ लाख ९२ हजार ८०७ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन्। यीमध्ये १० हजार २०४ वटा ठूला बस, मिनीबस र मिनी ट्रक छन्। बाहिरी जिल्लाहरूबाट दैनिक सरदर १० हजार गाडी पोखरा आउजाउ गर्ने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, कास्कीको अनुमान छ।

शहरी क्षेत्रमा सवारी चाप घटाउन पोखरा महानगर–३२ मा रहेको लामेआहालमा क्षेत्रीय बसपार्क निर्माण गर्ने निर्णय २०५६ सालमै तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिकाको पहिलो नगर परिषद्ले गरेको थियो। त्यसका लागि २३६ रोपनी जमीन पनि छुट्याइएको छ।

पोखरा–३२ का अध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्की बसपार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै तयार भए पनि छुट्याइएको जग्गाको मुआब्जा दिन स्रोत जुटाउन बाँकी रहेको बताउँछन्। डीपीआरले मुआब्जामा मात्र रु.३५ करोड लाग्ने देखाएको उनले बताए।

नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेल पोखरा शहरमा सवारी व्यवस्थापन गर्न पहिले पुरानो बसपार्ककै विषय टुंगिनुपर्ने बताउँछन्। “पहिलो कुरा त जति जग्गा छुट्याइएको थियो, त्यतिमै बसपार्क बन्नुपर्छ” उनी भन्छन्, “त्यसपछि आवश्यकता हेरेर अरू विकल्पमा जान सकिन्छ।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, गण्डकीका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी एवं सामाजिक अध्येता आनन्दराज मुल्मी विभिन्न व्यक्ति/समूहको स्वार्थले कचल्टिएको बसपार्कको समस्या अब सल्टाउनैपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “व्यवस्थित शहरका लागि सवारी साधनको व्यवस्थापन अत्यावश्यक कुरा हो ।”

श्याम राना मगर/खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट