अन्ततः थाक्यो सरकार, निर्मला कुर्मीको मुद्दामा विशेष अनुसन्धान टोली खटाइने

काठमाडौं । निर्मला कुर्मीका लागि न्याय मागिरहेका बाँकेका महिला र गृह मन्त्रालयबीच ३ बुँदे सहमति भएको छ ।

सरकारले मुद्दामा गहिरो अनुसन्धान र अभियोजन गरी मुद्दा अघि बढाउने सहमतिपछि बाँकेबाट काठमाडौं आएर ४८ दिनदेखि माइतीघरको सडकमा धर्ना बसिरहेका महिलाहरूले धर्नाका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मंगलबारै गृहमन्त्रालयमा भएको छलफलपछि धर्नारत महिलाहरू र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिपछि ४८ दिनदेखि जारी रहेको धर्ना स्थगित गरिएको धर्नाको नेतृत्व गरिरहेकी महिला अधिकारकर्मी रुबी खानले बताइन् ।

बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहागरपालिका १७ कि निर्मला कुर्मीका श्रीमानको ०६२ मा मृत्यु भएको थियो । श्रीमानको मृत्युको चार वर्षपछि कुर्मीका दुई छोराको दश दिनको अन्तरालमा ०६६ मंसिरमा रहस्यमय तवरमा मृत्यु भयो । श्रीमान र छोराको मृत्युपछि कुर्मीको घरजग्गा सुरक्षित राखिदिन्छु भन्दै बादशाह कुर्मीले लालपुर्जा र निर्मलाको नागरिकता लिएका थिए ।

०७५ मा निर्मला कुर्मी बेपत्ता भइन र उनको नाममा रहेको घरजग्गा पनि अरुको नाममा सारियो । अपहरण पछि कुर्मीको हत्या गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका बादशाह कुर्मीविरुद्ध उजुरी समेत परेको छ । संविधानसभा सदस्य समेत रहिसकेका बादशाह बाँके क्षेत्र नम्बर ३ ‘२’ बाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य समेत हुन् ।

अधिकारकर्मी रुबी खानसहितले निर्मला कुर्मीले न्याय पाउनुपर्ने माग सहित ०७८ असोजमा नेपालगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले निर्मला कुर्मी हत्या छानबिन गर्न गृहमन्त्रालयका सचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो ।

समितिले १४ कात्तिक ०७८ मा बादशाह कुर्मी दोषी देखिएकाले उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्क्यौलसहितको प्रतिवेदन तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको थियो । यो प्रतिवेदनपछि बादशाह सहित ८ जना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा उजुरी समेत परेको छ । सांसद कुर्मी भने भदौ ०७८ देखि नै हाजिरी जमानीमा छन् ।

मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १२ बमोजिम मुद्दामा विशेष अनुसन्धान गर्न टोली खटाउने सहमति भएको बताए । त्यस्तै, अनुसन्धान प्रक्रिया समीक्षा गर्ने गर्दै धर्नारत महिलाहरूले राखेको न्यायिक आयोग गठनको मागलाई तत्काल थाती राखेर धर्ना स्थगित गर्ने र धर्नामा रहेका महिलाहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले समन्वय गर्ने सहमति भएको छ ।