क्रसर उद्योगीसँग झुक्यो सरकार, असार मसान्तसम्म कर तिर्ने समय दिएर खोल्न दिने निर्णय

काठमाडौं । सरकारले क्रसर उद्योगहरु खुल्न दिने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले २० पुसमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै दर्ता विना र मापदण्ड विपरीत चलेका क्रसरहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मापदण्ड पुरा गर्नका लागि आगामी असार मसान्तसम्मको समय सीमा दिने गरी दर्ता भएका उद्योगहरु चल्न दिने निर्णय भएको हो । असारसम्म पनि मापदण्ड पुरा नभएका उद्योग पुनः बन्द गरिने छ ।

सरकारले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने पनि निर्णय लिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । अहिले कर नतिरी संचालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई असार मसान्तसम्म कर तिर्ने अवधि दिएर त्यसपछि नयाँ कानुनअनुसार संचालन गर्न दिने निर्णय भएको हो ।

गृह मन्त्रालयले पुस तेस्रो साता देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजनाका नाममा सञ्चालनमा रहेका, तर अवधि सकिएका क्रसर बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

क्रसर उद्योग बन्द भएपछि आयोजनाहरुमा काम प्रभावित भएको थियो । निर्माण व्यवसायीले काम छाडेपछि सरकारमाथि क्रसर खोल्न दबाब परेको थियो । यसअघि पनि सरकारले झ्याप्पै क्रसर बन्द गर्ने र अपरादर्शी रुपमा खोल्ने गर्दै आएको थियो ।