रवि लामिछानेको नागरिकता विवादको मुद्दा हेर्दाहर्दैमा, बहस शुक्रबार सकिने

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाइ शुक्रबारसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । शुक्रबार बहस सकिने छ ।

आज कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । लामिछानेले अमेरिकी ग्रिनकार्ड त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै नथालेकाले पदमुक्त हुने उनीहरुको जिकिर छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट बहस नोट पेश गर्दै सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले भने यो सारवहन व्यवस्था नभई नितान्त कार्यविधिगत व्यवस्था मात्र भएको जिकिर गरेका छन् ।

‘कुनै पनि व्यक्ति सामान्य कार्यविधिको पालना नगरेकै आधारमा गैरनागरिक हुने अवस्था हुँदैन’ उनले भनेका छन्, ‘नेपालको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले नागरिकता विहीनताको परिकल्पना गरेको छैन । निवेदकहरुले मानवीय रवि लामिछाने नेपालको नागरिक होइनन् भन्नुभएको अवस्था छैन ।’ रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले नेपालको नागरिकता त्यागेर गएको भए पुनः प्राप्तिका लागि निवेदन दिनुपर्ने बताए ।

बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरूले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुन: प्राप्तिका लागि कुनै पनि प्रक्रियामा नगएको बताएका छन् । लामिछानेले भने नागरकिता ऐनको दफा १०(१) बमोजिमको आफ्नो अवस्था भए पनि नियमावलीको नियम ११ मा कायम नरहेको नागरिकताको बारेमा कुनै पनि कार्यविधि उल्लेख नगरिएकाले तसर्थ स्वत: पुनः कायम हुने दलिल पेस गरेका थिए । उनले दफा १० (१) को अवस्थामा कसैले निर्णय गर्नुपर्ने, जारी गर्नु पर्ने स्वीकृति गर्नु पर्ने जस्ता अवस्था लागू नहुने र अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपश्चात ऐनको दफा ११ अनुसार पुन: नेपाली नागरिकता कायम हुन आएको बताएका थिए ।

रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले लामिछानेले दफा ११ को प्रक्रिया स्वीकार गरेको तर पूरा नगरेको दलिल पेस गरे । नियम ११ मा नै दफा ११ उल्लेख भएको हुँदा दफा ११ स्वीकार गर्नेले नियम ११ लाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क थियो । उनीहरूले भनेका थिए, 'नियम ११ लाई दफा ११ बाट कानुन छल्न मिल्दैन । प्रक्रियामा जाँदै नगई वा प्रक्रियामा जाँदा अवरोध सिर्जना भएको स्थापित नगरी आत्मगत रुपमा कार्यविधिलाई दोष दिन मिल्दैन । १०(१) को अवस्थाको व्यक्तिको नागरिकता पुनःप्राप्तिसम्बन्धी कार्यविधि नै छैन भने कायम नभएको नागरिकता न त स्वतः कायम हुन सक्छ, न त कायम गराउन नै सकिन्छ ।'

लामिछानेले २०७५ साल असार ६ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा भिसा प्रयोजनका लागि अध्यागमन विभागलाई जानकारी गराएको जवाफ दिएका छन् । तर उनको विपक्षमा बहस गरेका अधिवक्ताहरूले भने उक्त जानकारी भिसा अध्यावधिक प्रयोजनका लागि मात्रै भएको बताएका छन् । सो प्रयोजनको निवेदनबाट नागरिकता प्राप्ति वा पुन: प्राप्त हुन नसक्ने अधिवक्ताहरूको तर्क छ । तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा अनुसूची ११ र १२ बमोजिम त्याग गरेको निस्सासहित लामिछानेले निवेदन नदिएको उनीहरूको तर्क छ ।