सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक : ६० वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता, रजश्वला हुँदा पनि मासिक भत्ता

काठमाडौं । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एक विशेष कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमले न्यूनतम सुविधा प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सरकार संचालन गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सत्तारुढ दलका साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार कार्यक्रमको पुस्तिका दाहाललाई बुझाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित सत्ता साझेदार दलको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री पौडेलले वाचन गरेर नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम वाचन नै गरेर सार्वजनिक गरेका हुन् ।

२१ बुँदामा प्रमुखताका साथ नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका केही बुँदा समावेश गरिएको छ । जसअनुसार अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव तथा सिफारिश अनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ। सर्वसाधारणले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा खर्च कटौती गर्दै जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने बताइएको छ । ६० वर्षभन्दा माथिकालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, रोडमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउने उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेय जस्ता नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण, औषधि उपलब्ध गराउने प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थ्योपचार सहज बनाउने स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो । त्यस्तै रजस्वला हुने उमेर समूहका महिलालाई मासिक १ हजार भत्ता दिने जस्ता कार्यक्रम ल्याउने सरकारी तयारी छ ।

यसबाहेक खर्च कटौतीलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिने भएको छ । विशेष अवस्थामा बाहेक संघ र प्रदेशमा नयाँ निकाय खोल्न रोक लगाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका हुन् । राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने, सरल र सहज सरकारी सेवाको व्यवस्था गर्ने र लाइन बस्नु नपर्ने वातावरण बनाइने समेत बताइएको छ ।

त्यस्तै न्यूनतम कार्यक्रममा जनसरोकार र सेवा प्रवाहको विषयलाई मुख्य रुपमा जोड दिइएको छ । २१ बुँदामा ल्याइएको कार्यक्रममा नागरिकताको विषयलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । कुनै पनि नेपाली नागरिक अनागरिक हुन नदिने प्रतिवद्धता गरिएको छ भने ६ महिनाभित्र नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी राज्यका विभिन्न निकायमा नीतिगत र संरचनागत सुधार, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने विषयलाई प्रमुखताको साथ उठाइएको छ । सरकारलाई मितव्ययी बनाउने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई सहज बनाउने, कालोबजारी गर्नेहरुप्रति सख्त कारबाही गर्ने, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने र उपभोक्ता हीतलाई सर्वोपरी बनाउने लगायतको जनसरोकारका विषयलाई समेटिएको छ । त्यसैगरी मेक इन नेपाल कार्यक्रम लागू गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाइएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई सहज रुपमा नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने, सरकारी स्वामित्वका बन्द उद्योगहरुलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई पनि न्युनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

यस्तो छ सकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम