राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो चौधरी छुटाउने अध्यादेश, स्वीकृत हुने/नहुने राष्ट्रपतिको तजविजमा

काठमाडौं । थुनामा रहेका रेशम चौधरी लगायतको राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिनेगरी फौजदारी र देवानी संहिता संशोधन गर्नेगरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरुको मुद्दा फिर्ता लिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको हो ।

सत्तास्वार्थका लागि कैलालीको टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको छ । सरकारले भने हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै बचाउ गरिरहेको छ ।

सरकारले आइतबार रेशम चौधरी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, सिके राउतलगायतसँग अघिल्लो सरकारले गरको सम्झौता कार्यान्वयन भन्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

अध्यादेश जारी भए सरकारको चाहना अनुसार राजनीतिक घटनाहरूमा जोडिएका फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकाहरूले सजाय छुट पाउने छन् । अध्यादेशका विषयमा कांग्रेस, एमाले लगायतका दलबाट तीव्र विरोध भइरहेको छ

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन् भने यसले कानुनी रुप धारण गर्नेछ र राजनीतिक घटनाहरूमा जोडिएका फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकाहरूले सजाय छुट पाउने छन् । तर राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश जारी गर्छिन् कि गर्दिनन् भन्ने विषय अस्पष्ट छ । यसअघि राष्ट्रपतिले विधेयक समेत प्रमाणिकरण नगरेको नजिर छ । त्यसैले पनि यो विवादित अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंसय देखिएको छ ।

अध्यादेश विवादित भएकोले राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ कि हुँदैन निश्चित छैन । किनकी यसअघि सरकारले पठाउएको विधेयक समेत प्रमाणीकरण भएको थिएन । अहिले पनि चौतर्फी विरोध भइरहेको र नेकपा एमालेले समेत अध्यादेशको कडा विरोध गरिरहेकाले सरकारले पठाएको अध्यादेश स्वीकृत नहुने हो की भन्ने धेरैको बुझाई छ ।