रेशम चौधरीलाई छुटाउन कांग्रेसमा लफडा, लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको देउवाइतरको निष्कर्ष

काठमाडौं । सरकारले आइतबारको बैठकले रेशम चौधरी, सीके राउतको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका जघन्य अपराधमा संलग्न भई अदातलबाट कैद सजाय सुनाएकालाई रिहाइका लागि भन्दै अध्यादेश पारित गरेपछि चौतर्फी विरोध र आलोचना भइरहेको छ ।

सरकारले निर्वाचन आंचार संहिता जारी रहेकै अवस्थामा आइतबार त्यस्तो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि विपक्षी दल मात्रै होइन, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रै तीव्र आलोचना भइरहेको छ । कांग्रेसका अधिकांस नेताहरु अध्यादेशको विरोधमा छन् ।

कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सांसद प्रदीप पौडेल सत्ता सौदाबाजीका लागि फौजदारी संहिता संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णयविरुद्ध उभिएका छन् । कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको निर्णयको भारी आफूहरुले बोक्न नसक्ने भन्दै उनीहरु त्यसविरुद्ध उभिएका हुन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका एक जना प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्‍याएका रेशम चौधरीलाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्‍याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो ।’

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । महामन्त्री थापाले सरकारले गलत निर्णय लिएको र त्यसको भारी पार्टीले बोक्न नसक्ने बताएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले रेशम चौधरी, सीके राउतको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका जघन्य अपराधमा संलग्न भई अदातलबाट कैद सजाय सुनाएकालाई रिहाइका लागि भन्दै अध्यादेश पारित गरेको थियो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन बाँकी छ ।

‘अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ । अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन’ उनले भनेका छन्, उनले भनेका छन्, ‘अदालत र संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ ।’

अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि सरकारले ल्याउने भनेको अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । शर्माले सरकारले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी ल्याइने त्यस्तो अध्यादेश स्वीकार्य नहुने जिकिर गर्दै अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नहुने बताएका छन् ।

अर्का नेता प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेश गलत भएको उल्लेख गरे । ‘अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो आज पनि । पुरानै चलन, हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने, फरकपनको आभास कसरी हुन्छ ? सबै विषयहरुको उचित हल हतारोमा अध्यादेश मार्फत् होइन नवनिर्वाचित संसद् मार्फत् खोजौं’ पौडेलले भनेका छन् ।