मदिरा र सुर्तीजन्य उद्योगले माघदेखि अनिवार्य ई-बिलिङ गर्नुपर्ने

काठमाडौं । मदिरा, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानहरुले अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बिजक (ई-बिलिङ) जारी गर्नु पर्ने भएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले १ माघ २०७९ देखि लागु हुने गरी यस्तो प्रावधान ल्याएको हो । यस्तो प्रावधान कार्यान्वयनमा आएसँगै यस्ता प्रतिष्ठानको कारोबारको विवरण अब विभागले ‘रियल टाइम’ यथार्थ रुपमा प्राप्त गर्नेछ । जसले राजस्व चुवाहट हुने सम्भावना न्यूनीकरण हुने बताइएको छ ।

विभागले तोकेको मापदण्ड, शर्त र प्रक्रियाको अधिनमा रही यस्तो उद्योगले अब अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार अब मदिरा, बियर, वाइन र स्प्रिट उत्पादन गर्ने सबै प्रतिष्ठानले विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्छ । चुरोट उत्पादन गर्ने सबै प्रतिष्ठान यो सूचीमा राखिएको छ । गुट्खा उद्योगसमेत यो सूचिमा समेटिएको छ ।

आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गरेका सुर्तीजन्य उद्योग समेत अब विद्युतीय बिजकमा जानु पर्ने विभागले जनाएको छ ।

विभागले चालु आव २०७९/८० को प्रारम्भबाटै १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको जुनसुकै वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदाता अनिवार्य विद्युतीय विजकमा जानु पर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसको मापनका लागि आव २०७७/७८ वा आव २०७८/७९ को मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आय विवरणलाई आधार मानिएको छ । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भने पर्दैनन् । यस आवबाट विद्युतीय विजक जारी गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानमा बक्स अफिस प्रणालीमा आवद्ध भएका सम्पूर्ण सिनेमा हल (काठमाडौं बाहिरका समेत) परेका छन् ।

त्यसो त वार्षिक ५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने होटेल, रेष्टुरेन्ट, चमेना गृह र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कारोबार गर्ने करदाताको हकमा २९ फागुन २०७५ बाटै अनिवार्य विद्युतीय विजक लागु भएको छ । बक्स अफिसमा आवद्ध काठमाडौं उपत्यका भित्रका सिनेमा हलले समेत सोही मितिदेखि विद्युतीय बिजक जारी गरेका हुन् । वार्षिक १० करोड भन्दा बढीको कारोबार गरेका डिपार्टमेन्टल स्टोरर, मार्ट र फ्लोरिङ तथा फर्निसिङको कारोबार गरेका करदाताले समेत विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्ने गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

विद्युतीय बिजकसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ले अनिवार्य गरेका बाहेक जुनसुकै करदाताले समेत अनुमति लिएर भने स्वेच्छिक रुपमा विद्युतीय बिजक जारी गर्न सक्छन् । यसअघि नै विद्युतीय बिजक जारी गरिरहेका करदाताले पुनः यस्तो अनुमति लिनु नपर्ने विभागले जनाएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले विभागले तोकेका मात्र उपकरण तथा सफ्टवेयर प्रयोग गने सक्ने प्रावधान रहेको छ ।