थारू समुदायलाई ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन दिएको अन्तरिम आदेश रद्द

काठमाडौं। थारु समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाका प्रत्येक विज्ञापनमा ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन कात्तिक २० गते दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले रद्द गरेको छ ।

मंसिर ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरेको हो । अन्तरिम आदेशको लिखित प्रति भने मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्नसक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट मिति २०७९/७/२०मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहनू वाञ्नीय नहुँदा उक्त मिति २०७९/७/२० को अन्तरिम आदेश रद्द गरिएको छ। कानून बमोजिम गर्नू।’

सर्वोच्चले थारु कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीविरुद्धको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

सरकारले भने थारु समुदायका व्यक्तिले मधेसी तथा आदिवासी/जनजाति दुवै क्लस्टरबाट सहभागिता जनाउन पाउने भएकाले प्रतिनिधित्व सुनिश्चितामा द्विविधा नभएको तर्क गर्दै अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेको थियो ।

यता, थारु कल्याणकारिणी सभाले थारु समुदायका लागि ६.६ प्रतिशत आरक्षका लागि भन्‍दै ४० वटा मुद्दा सर्वोच्चमा कायम रहेको र आजै थप २ वटा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले बताए ।

उनले भने, ‘संविधानले नै आरक्षको प्रत्यभूत गरेकोले सरकारले यसलाई रोकेर थारु समुदायप्रति अन्याय गरिरहेको छ। हामी यसबारेमा थप मुद्दा दर्ताको तयारी गरेका छौं।’

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश :