अख्तियारको वक्तव्यप्रति सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु असन्तुष्ट

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो वक्तव्यप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । विशेष अदालतबाट भएका फैसलामाथि अख्तियारले गरेको टिप्पणीबारे सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले पूर्ण बैठकमै छलफल गरेका छन् भने बारले सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाएको छ ।

अख्तियारले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी विशेष अदालतबाट केही भ्रष्टाचार मुद्दामा भएका फैसला र त्यसक्रममा व्यक्त भएका रायमा असन्तुष्टि मात्र जनाएन, न्यायिक सिद्धान्त, नजीर विपरीत हुने गरी फैसला गरेको टिप्पणीसमेत गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार बुधबार पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशहरुले अख्तियारको टिप्पणीबारे छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा सबैजसो न्यायाधीशले अख्तियारले संवैधानिक सीमा नाघ्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको स्रोतले बतायो ।

विशेष अदालतप्रति लक्षित जस्तो देखिएपनि अख्तियारको वक्तव्यले समग्र न्यायपालिकाविरुद्ध सन्देश गएको न्यायाधीशहरुको निष्कर्ष छ । अख्तियारको कदम स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादामा समेत आँच पु¥याउने खालको हुनसक्ने भनी उनीहरुले बताएका छन् ।

अख्तियारले न्यायपालिकामाथि दबाव कायम राख्न खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘यसबारेमा न्यायपालिकाको नेतृत्व मौन बस्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष न्यायाधीशहरुको छ ।’

कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले भने औपचारिक रुपमै अख्तियारको टिप्पणीमाथि आपत्ति जनाएको छ । बार एसोसिएसनसहित सर्वोच्च बार, विशेष अदालत बार र उच्च अदालत पाटन बारका प्रतिनिधिहरुले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी अख्तियारको रवैयाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामाथि नै प्रहार भएको टिप्पणी गरे ।

‘विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझे अख्तियारले पुनरावेदन गर्नसक्छ । त्यतिले चित्त नबुझे न्यायपरिषदमा उजुरी दिनसक्छ’, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने, ‘न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था नै घट्ने गरी यसरी पत्रकार सम्मेलन गरेर अदालतमाथि आरोप लगाउनुहुँदैन । संवैधानिक निकाय यसरी हलुका रुपमा प्रस्तुत हुन मिल्दैन ।’

बारको वक्तव्यमा पनि भ्रष्ट्राचार निवारण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद नभएको, तर पत्रकार सम्मेलन गरी न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमतामा नै शंका उब्जन सक्ने भाषा शैलीको प्रस्तुति उचित मान्न नसकिने उल्लेख छ ।

सामान्यतयाः अख्तियारले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको निवेदनबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेको थिएन ।
यसपटक भने उसले फैसलामा व्यक्त भएका राय र तिनमा आयोगको असन्तुष्टि मात्रै होइन, के कति कारणले विशेष अदालतको फैसलामा आफूले प्रश्न उठाउनुपरेको हो भनी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्य भने मुद्दामा सफलता नपाएको विषयलाई लिएर संवैधानिक निकायले न्यायपालिकाको जनआस्थामाथि नै प्रहार हुने गरी वक्तव्य दिन नहुने बताउँछन् ।

विशेष अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चुडामणि पौडेलले अख्तियारले दुई दिनअघि प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमाथि नै प्रश्न उठाए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतले ३३९ वटा मुद्दा फैसला गरेकोमा ३३७ वटा मुद्दा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित थिए ।

तीमध्ये २५९ वटा मुद्दा रंगेहात घुससँग सम्बन्धित थिए, जसमा २४० (९२ प्रतिशत) मुद्दामा आरोपितले सफाइ पाए । १९ वटा रंगेहात घुसका मुद्दा मात्रै ठहर भए, जुन करिव ८ प्रतिशत हुन आउँछ । बाँकी रहेका ७८ वटा मुद्दामध्ये ३१ वटा मुद्दामा सफाइ भयो भने ४७ वटा ठहर भए । यसरी हेर्दा करिव ६० प्रतिशत मुद्दा ठहर भएको देखिन्छ ।

‘हामी सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका मुद्दाहरु जित्नैपर्छ भनेर अख्तियारले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव दिन खोजेको देखियो’ विशेष अदालत बारका अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘यो खेदजनक विषय हो, अख्तियारले आफ्नो वक्तव्य सच्याओस् ।’

सर्वोच्चले डेढ वर्षअघि रंगेहात घुसका मुद्दामा अख्तियार आफैंले प्रमाणको सिर्जना गर्न नसक्ने व्याख्या गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावलीको नियम ३० खारेज गरेको थियो ।

त्यसलाई टेकेर विशेष अदालतले रंगेहात घुस र अरु केही सार्वजनिक सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको व्याख्यामा अख्तियार सन्तुष्ट थिएन । आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि विशेष अदालतमा ४० वटामात्रै मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले त्यसको तेब्बरको संख्यामा पुनरावेदन निवेदन तयार गरी सर्वोच्चमा पठाएको थियो ।