नाकामा तस्करी : प्रशासन मिलेमतोमा, राजनीतिक दल संरक्षणमा

काठमाडौं । भारत उत्तर प्रदेशका शिवम नाम गरेका एक युवासँग इण्डिया टिभीमा संवाददाताले सोध्छन्, ‘के लिएर हिंडेको ?’ उनले जवाफमा भन्छन् ‘चिनी, धेरै मानिस यसरी चिनी बोकिरहेका छन् ।’

कता लिएर हिंडेको ?

‘खोलापारी नेपाल । एक पटकमा तीन देखि ४ बोरा लैजाँदा ४ देखि ५ सय रुपैयाँ नाफा हुन्छ ।’

गत महिना नेपालसंग सिमाना जोडिएका भारतीय बजारमा इन्डिया टिभीले गरेको रिपोर्टिङमा नेपालतर्फ चिनी तस्करी भइरहेको छ । तर, नेपालतर्फ भित्रिएको तस्करीका सामानबारे नेपालतर्फ कुनै अभिलेख पाइँदैन ।

भारतबाट नेपालतर्फ तस्करी बढेको विषय भारतीय सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा हुनु तर नेपालतर्फ सबै चुपचाप हुनुले तस्करीमा मिलेमतोको संकेत गर्छ । यही मिलेमतोलाई गृह मन्त्रालयले भर्खरै गरेको एक अध्ययनले थप खुलासा गरेको छ ।

गत महिना झापा, मोरङ र सुनसरीलाई आधार बनाएर मन्त्रालयका सहसचिव डा.भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वको टोलीले गरेको अध्ययनमा सीमामा खटिएका प्रशासनको मिलेमतो र राजनीतिक दलको संरक्षणमा तस्करी हुने गरेको खुलासा गरेको हो ।

नेपाल प्रहरीका डीआईजी भीमप्रसाद ढकाल, सशस्त्रका डीआईजी किशोर प्रधान र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक भीमबहादुर बुढाथोकी सदस्य रहेको कार्यदलले सीमामा खटिएका संयन्त्र बीचमै समन्वय नहुँदा तस्करी मौलाएको किटान गरेको छ ।

‘सीमा सुरक्षा र राजश्व छलीका लागि काम गर्नुपर्ने निकायहरु एक अर्कामा समन्वय नै नगरेको पाइयो’, समितिका एक सदस्यले भने, ‘यतिसम्मकी भन्सारका कर्मचारीले प्रहरी नै नलिई सीमामा गस्ती गर्ने गरेको समेत फेला पर्‍यो ।’ अध्ययनमा क्रममा भन्सार, राजश्व अनुसन्धान, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय व्यापारी तथा राजनीतिक दलहरु समेत तस्करीमा कुनै न कुनै ढंगले मौन रहेको भन्दै प्रतिवेदनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाल भारत सीमामा तस्करी मौलाउनुमा तालुक मन्त्रालयदेखि बोर्डर सुरक्षा पोष्टका सुरक्षाकर्मी, भन्सारका कर्मचारी, व्यापारी र राजनीतिक दल संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तल्ला निकाय तस्करीमा संलग्न हुने गरेको भन्दै प्रतिवेदनले उनीहरुलाई जोगाउने अन्तिम अस्त्र राजनीतिक दल र त्यसका नेता भएको किटान गरेको छ । तर, उनीहरु कुन क्षेत्रका कुन राजनीतिक दल वा नेताहरु स्पष्ट छैन ।

सुपारी तस्करीमा राज्यका अंग नै संलग्न

मुलुकबाट विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्नुमा तस्करीको एउटा वस्तु सुपारी भएको प्रतिवेदनले किटान गरेको छ ।

तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको सुपारीलाई सरकारी संयन्त्रले नै नेपालमा उत्पादन भएको भन्दै सर्टिफिकेट जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको वस्तुलाई नेपाली भनेर सरकारी संयन्त्रले नै सर्टिफिकेट जारी गर्नु कीर्ते हो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसमा संलग्न जालो मन्त्रालयदेखि तल्लो स्तरसम्म छन् ।’

यस विषयमा थप अध्ययन र कारबाही गरिनु पर्ने भन्दै प्रतिवेदनले केही विशेष सिफारिस गरेको एक सदस्य बताउँछन् ।

अर्थलाई गृहको पत्र: मातहतका निकाय नै तस्करीमा

गृह मन्त्रालयले आइतबार अर्थ मन्त्रालय मातहतकै निकायबाट तस्करी मौलाएको भन्दै नियन्त्रणाका लागि जानकारी गराएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनका आधार भन्दै गृहको पत्रमा राजश्व संकलन गर्नुपर्ने अर्थ मातहतकै निकायहरु चुहावटमा संलग्न रहेको उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालय मातहत नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका भन्सार कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारीहरु तस्करीका घटनामा अन्देखा बनेको भन्दै उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन गृहले भनेको छ ।

गृहको प्रतिवेदनको सार र मन्त्रालयलका कमजोरीबारे जानकारी प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘हामीले यसकारे जानकारी पाएका छौं, यसलाई सुधार गर्ने कार्य थालिएको छ,’ स्रोतले भन्यो” मन्त्रालयले मुख्यत भन्सार नेतृत्व र प्रमुख भन्सारमा खटाइएका प्रमुखहरुको भूमिका मूल्याङ्कन थालेको र परिआए उनीहरुको विकल्पबारे पनि छलफल भएको छ । ‘

सरकारी नीति पनि अव्यवहारिक

प्रतिवेदनले सीमा क्षेत्रमा तस्करीका लागि केही सरकारी नीतिहरु पनि अव्यवहारिक भएको भन्दै त्यसको सुधारमा जोड दिएको छ । भारतर्फको व्यापारमा गरिएको अनिवार्य एलसीको प्रावधानले सीमामा चोर बाटोबाट हुने व्यापार मौलाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै भारतीय रकम बोकेर आवाजावत गर्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा सम्भावना भए पनि नेपालतर्फ भारतीयलाई लिएर हुने व्यापार गर्न नसकिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

‘नेपालीहरु भारतर्फ गएर व्वस्तु खरिद गर्नसक्छन, तर नेपालतर्फका पार्टी प्यालेस, होटलमा भारु लिएर आएर ठूलो कार्यक्रम गर्न भारतीयहरु सक्दैनन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भारु धेरै देख्नेवित्तिकै पक्राउ पर्ने भय सिर्जना हुँदा नेपालतर्फ पूर्वाधार भएर पनि व्यापार पाएको छैन ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले सीमा क्षेत्रमा हुने गरेको तस्करीमा सरकारी संयन्त्रमा इमान्दारिता नदेखिएको बताए । अध्ययन प्रतिवेदन पाएको र त्यसले औंल्याएको कमजोरीमा संलग्न रहेकालाई कारबाही गर्ने प्रयासमा मन्त्रालय रहेको उनको दाबी छ ।

‘समग्रमा भन्दा जिम्मेवारी पाएर खटेकाहरु इन्टि्रगिटी नभएको पाइयो,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘एकले अर्कोलाई दोष थुपार्ने भन्दा जिम्मेवार निकाले विभागीय कारबाही गर भनेर हामीले भनेको छौं, अर्थ मन्त्रालयलाई पनि पत्र पठाएका छौं ।’