लाखौं खर्चेर छापिन्छ मतदाता परिचयपत्र : तर आयोग भन्छ-अरु कागजातले पनि भोट हाल्न मिल्छ

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्‍यो र भन्यो, ‘मतदाता परिचयपत्र बाहेक अरु कागजातका आधारमा पनि मतदात गर्न पाइन्छ ।’ आयोगले मतदाता परिचयपत्र बाहेक अरु केही कागजातका आधारमा पनि नाम भिडाएर मतदान गर्न पाइने सूचना जारी गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, लालपूर्जा, वा लाइसेन्सको सक्कल प्रतिका आधारमा अन्तिम मतदाता नामावलीमा विवरण भिडाएर मतदान गर्न पाइन्छ । आयोगले सूचनामा भनेको छ, ‘कतिपयको परिचयपत्र हराएको/नासिएको अवस्था भएमा उल्लेखित परिचयपत्रको आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको ।’

निर्वाचन आयोगले यसअघि गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन, २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि यसैगरी अन्तिम समयमा सूचना जारी गरी मतदान गर्नकै लागि मतदाता परिचयपत्र बाहेकका कागजात भए हुने निर्णय गरेको थियो । अघिल्ला निर्वाचनहरुमा पनि उसले मतदाता परिचयपत्र छापेर बाडे पनि अन्तिममा यस्तै सूचना निकाल्ने गर्छ ।

‘त्यसो भए हरेक वर्ष निर्वाचनको मुखमा करोडौं खर्च गरी किन मतदाता परिचयपत्र छापेको त ?’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्वाचन सम्पन्न भएका वर्षहरुको लेखापरीक्षणका क्रममा यस्ता प्रश्न उठाइरहेको देखिन्छ । मतदाता परिचयपत्र पनि छाप्ने, अनि अरु कागजात पनि भए हुने भनी अन्तिममा निर्णय गर्दा अनावश्यक रुपमा खर्च हुनेगरेको भनी महालेखाले औंल्याउने गरेको हो ।

अहिलेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र छापेको छैन । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि ३१ लाख ६६३ जना नयाँ मतदाताहरुको परिचयपत्र छापिएको थियो । त्यतिबेला ३ रुपैयाँ ९० पैसाका दरले मतपत्र छाप्दा एक करोड २० लाख ९२ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भएको थियो ।

स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा अहिले २ लाख ५४ हजार ८४७ जना मतदाता मात्रै थपिएका छन् । त्यतिबेला १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता रहेकोमा अहिले बढेर १ करोड ७९ लाख ८८ ५७० पुगेका छन् । बढेका मतदाताको संख्या निकै कम भएकाले आयोगले यसपाली नयाँ परिचयपत्र छापेन ।

निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो र दोस्रो चरणमा मतपत्र छाप्दा ११ करोड ३९ लाख ८० हजार ६४५ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तेस्रो चरणमा परिचयपत्र छाप्दा ३ करोड ५९ लाख ७६ हजार ८२५ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । दुईपटक गरी मतदाता परिचयपत्र छाप्न कुल १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यतिबेला पहिलो र दोस्रो चरणमा ९ रुपैयाँ ९९ पैसा, अनि तेस्रो चरणमा १३ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले मतदाता परिचय पत्र छापिएको थियो ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो चरणमा १ करोड १४ लाख अनि तेस्रो चरणमा २६ लाख गरी कुल एक करोड ४० लाख मतदाता थिए । त्यतिबेला आयोगले सबै मतदाताहरुलाई परिचयपत्र बाँडेको थियो ।

मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा २७ मा मतदातालाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै मतदातालाई परिचयपत्र बाडिए पनि त्यसपछिका निर्वाचनमा थपिएका मतदाताहरुको मात्रै परिचयपत्र बाँडिएको हो ।

मतदाताहरुलाई परिचयपत्र बाँडे पनि निर्वाचन आयोगले हरेक निर्वाचनको केही दिन अघि नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायतका कागजात देखाएपनि मतदान गर्न पाउने सूचना निकाल्ने गरेको छ । यस्तो सूचनाका कारण मतदाता परिचयपत्रमा भएको लगानी र स्रोतसाधनको खर्चमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।