बीमा समिति प्राधिकरणमा परिणत, थप स्वायत्तताको घोषणा

काठमाडौं । बीमा समिति मंगलबारदेखि औपचारिक रूपमै प्राधिकरणमा परिणत भएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम सङ्घीय संसद्बाट बनेको बीमा ऐन, २०७९ को व्यवस्थाबाट कात्तिक २२ गतेदेखि समिति प्राधिकरणमा परिणत भएको हो । मंगलबार प्राधिकरणमै एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले नेपाल बीमा प्राधिकरणको घोषणा गरे ।

बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम बीमा समिति ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’ मा परिणत भएको छ र प्राधिकरणले आजदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ । योसँगै यसअघि, नेपालको बीमा नियमनकारी निकायका रूपमा बीमा समितिबाट भएका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू अबदेखि नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट हुनेछ । गत असोज २३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बीमा ऐन, २०७९ स्वीकृत भएको थियो ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई थप स्वायत्तता

बीमा ऐन, २०७९ जारी भएसँगै नेपाल बीमा प्राधिकरण थप स्वायत्त हुने अध्यक्ष सिलवालले बताएका छन् । बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रूपमा रहने र प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारका रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था बीमा ऐन २०७९ मा रहेको छ । ऐनले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई थप अधिकारसहित स्वायत्त बनाएको उनको भनाइ छ ।

बीमा कम्पनीको स्थापना गर्नू पूर्वस्वीकृति दिने, इजाजत पत्र प्रदान गर्ने तथा खारेजी गर्ने, बीमा व्यवसायका लागि आवश्यक विनियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन र आदेश जारी गर्ने, बीमा मध्यस्थकर्तालाई इजाजत पत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा खारेजी गर्ने लगायतका अधिकारहरू ऐनले प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

साथै, बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित पुँजी तथा पुँजीकोष निर्धारण गर्ने, बीमा व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, न्यून आय भएका वर्गसम्म बीमाको पहुँच पुर्‍याउन लघुबीमा व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने, बीमा सम्बन्धमा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने लगायतका कार्यहरू समेत प्राधिकरणले गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

बीमा विकास कोष र बीमित हित संरक्षण कोष

आर्थिक रूपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बीमाको पहुँच पुर्‍याई बीमाको माध्यमबाट नागरिकको हित संरक्षण गर्नका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एक बीमा विकास कोष रहने व्यवस्था बीमा ऐन २०७९ मा रहेको छ । कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्राधिकरणलाई बीमकबाट प्राप्त हुने लघुबीमा नियमन शुल्कको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम, प्राधिकरणलाई बीमकबाट प्राप्त हुने नियमन शुल्कको कम्तीमा ३३ प्रतिशतले हुन आउने रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण अन्तर्गत एक बीमित हित संरक्षण कोष रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । कोषमा प्राधिकरणले सो प्रयोजनका लागि छुट्ट्याएको रकम, जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकबाट प्राधिकरणले तोकेको रकम र जीवन बीमालेख अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था परी भुक्तानी हुन नसकी दाबी नभएको (अनक्लेम फण्ड) मा जम्मा भएको रकम रहने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

यस्तै, बीमक गाभ्न वा गाभिन सक्ने, बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न सक्ने, नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकलाई गाभ्न वा गाभिन निर्देशन दिन सक्ने, बीमकले अर्को बीमक प्राप्ति गर्न सक्ने, कुनै बीमकले कानुन विपरीत काम गरेमा त्यस्तो बीमकको इजाजत पत्र निलम्बन गर्न वा व्यवसाय गर्न रोक लगाउन र इजाजत पत्र खारेज गर्न सक्नेसम्मका अधिकार समेत प्राधिकरणमा रहेको छ ।

प्राधिकरणले समय समयमा चुक्ता पुँजी निर्धारण गरे बमोजिम बीमकले चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बीमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको लगायतका समस्याहरू देखिएमा प्राधिकरणले बीमितको हक हित संरक्षणका लागि त्यस्तो बीमकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने र विशेष व्यवस्थापन समूह गठन गरी बीमकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य अघि बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

बीमा सूचना केन्द्र र बीमा सम्बन्धी प्रतिष्ठान

प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रका सूचना सङ्कलन गरी व्यवस्थित गर्नका लागि बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने, बीमा व्यवसायमा हुनसक्ने जालसाजी, किर्ते वा ठगी सम्बन्धी दाबीहरूको अध्ययन अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह गठन गर्न सक्ने, बीमासम्बन्धी तालिम, अध्ययन अनुसन्धानका लागि बीमा सम्बन्धी प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत बीमा ऐन, २०७९ ले गरेको छ । प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिएर बीमकले नेपालभित्र वा विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

बीमकले प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको मात्रा र अनुपातमा बीमा कोष (इन्स्योरेन्स फण्ड) को व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । साथै, बीमकले बीमा व्यवसाय सम्बन्धी दायित्व बहन गर्न छुट्टै एक अनिवार्य जगेडा कोष समेत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । बीमकले महाविपत्तिको कारणबाट भविष्यमा आइपर्ने क्षति व्यहोर्नका लागि छुट्टै एक महाविपत्ति कोष राख्नुपर्ने र दाबी भुक्तानी कोष तथा जगेडा समेत खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

बीमकको कूल सम्पत्ति कूल दायित्वभन्दा बढी हुनुपर्ने र कूल जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नका लागि छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

लघुबीमा व्यवसाय

प्रत्येक बीमकले न्यून आय भएका वर्ग तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी लघुबीमा व्यवसाय गर्नुपर्ने, लघुबीमा मात्र गर्ने प्रयोजनका लागि बीमा कम्पनी खोल्न सकिने र लघुबीमाको नियमनकारी सेवा प्राप्त गर्न प्रत्येक बीमकले आर्जन गरेको कूल बीमा शुल्कको ०.५ प्रतिशतका दरले नियमन शुल्क प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । इजाजतप्राप्त बीमक बाहेक अन्य कसैसँग बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कारोबार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने बीमा ऐनले व्यवस्था रहेको छ ।