समानुपातिक सूची हेरफेरमा दलहरुलाई सहज बनाउन कानुन नै संशोधन

काठमाडौं । मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि दलहरूले २ र ३ असोजमा बन्दसूची दाखिला गरेका थिए । जसमाथि ४ देखि ९ गतेसम्म आयोगले छानबिन गरेको थियो । तर, दलहरुले बुझाएको सुची नै भद्रगोल बनेपछि दलहरूको आग्रहमा निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सूची हेरफेरसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको छ ।

आयोगले दलहरूकै आग्रहमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली निर्देशिक, २०७९ मा परिमार्जन गरेर सूची हेरफेर सहज बनाइएको हो । कानुन परिमार्जन गरेपछि सूचीमा दलहरूले चाहेअनुसारकै हेरफेर सम्भव हुने भएको छ । दलहरूभित्र सूचीलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि देखिएका वेला आयोगले शीर्ष नेताहरूको ‘अनुकूलता’ हुने गरी कानुन परिमार्जन गरेको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दलहरूले बन्दसूची बुझाउँदा गम्भीर लापरबाही गरेको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभामा ४८ दल र प्रदेश सभामा दुई सय १३ दलको बन्दसूचीमा त्रुटि देखिएको थियो । भद्रगोल सूची बुझाएपछि आयोगको प्रणालीले नै काम गरेको छैन ।

बन्दसूचीमा त्रुटि गर्नेमा प्रमुख सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, लोसपा, राप्रपासहित साना दल छन् । निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत दलहरूलाई बन्दसूची संशोधनका लागि १६ असोजसम्म समय दिइएको छ । अब कानुन संशोधन गरेपछि असोज १६ गतेसम्म पहिले पेश गरिएको बन्दसुचीको नाम हेरफेर गर्न सहज भएको छ ।

कानुन परिमार्जन गरेपछि सूचीमा दलहरूले चाहे अनुसारकै हेरफेर सम्भव, शीर्ष नेताहरूको ‘अनुकूलता’ हुने गरी कानुन परिमार्जन पहिलेको कानुन जुन नम्बरको सदस्यले फिर्ता लिए, अर्को त्यही नम्बरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, अहिले संशोधन गरिएको कानुनमा त्यो नै हटाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ भनिएको छ स् कुनै दलले एक सय १० जना उम्मेदवारको नाम समावेश गरी पेस गरेको बन्दसूचीको १८ नम्बरमा नाम समावेश भएको खस–आर्य पुरुषले नाम फिर्ता लिएमा सम्बन्धित दलले अर्को उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाउँदा १८ नम्बरमा नै रहने गरी वा अन्तिम क्रममा रहने गरी नाम समावेश गर्नुपर्नेछ । यसरी नाम समावेश गर्दा अन्तिम क्रममा रहने गरी समावेश गरेमा क्रमसंख्या १८ रिक्त रही त्यसरी नाम समावेश गरिएको उम्मेदवारको क्रमसंख्या १११ कायम हुनेछ । तर, अहिले परिमार्जित कानुनमा अब तलको नाम माथि ल्याउन पनि मिल्छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बन्दसूचीको नाम क्रमशः हुने प्रावधान संशोधन गरिदिए पनि त्रुटि दोहोरिएको बताए । बन्दसूची नमिलेकालाई तुरुन्त मिलाएर आउन भनिएको उनको भनाइ छ ।

‘पहिले बन्दसूचीको एक नम्बरमा रहेको मान्छे हट्यो भने दुई नम्बरको एकमा आउने, पछि आउने अन्तिममा रहने भन्ने थियो । यो ऐनविपरीत भएको भन्ने आएपछि संशोधन गरिसक्यौँ । अब तलको नाम माथि ल्याउन मिल्छ । यस्तो कानुनी रूपमा मिलाइदिने काम हामीले मिलाइदिने हो,’ थपलियाले भने, ‘बाँकी त्रुटि मिलाउने काम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गर्छ ।’