नागरिकता विधेयकमाथिको सुनुवाइ आइतबारलाई सर्‍यो

काठमाडौं । प्राथमिकताक्रममा नपरेका कारण नागरिकता प्रमाणीकरण सम्बन्धी विवादमा परेका रिट निवेदनमाथि शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुन सकेन । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासमा नागरिकताको प्रमाणीकरणका विवादसम्बन्धी मुद्दा पेशीमा थिए ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका पाँच वटा रिटमा सुनुवाइ आइतबार मात्रै हुने भएको छ ।

विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमाभित्र नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा ११३ ९४० को उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, सागर बराल लगायतका पाँच जनाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने परामदेश माग गरिरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर दोस्रो पटक शितलनिवास पुगेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसदबाट एक पटक पारित भएको विधेयक पुर्नविचार गर्न फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर सोही धाराको उपधारा ४ मा संघीय संसदले पारित गरेर दोस्रो पटक पठाएमा राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको सोही धारा उल्ङघन गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

संसदको दुबै सदनबाट पारित गरेर दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले असोज ४ गतेभित्र प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेमा गरेकी थिइनन् । उनले संवैधानिक दायरा मिचेको भन्दै परमादेशको माग गर्दै उनीविरुद्ध पाँच फरक रिट निवेदनहरु दर्ता भएका थिए ।