निर्वाचन प्रक्रिया आजबाट सुरु, समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरिँदै

काठमाडौं । मंसिर ४ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रक्रिया आजबाट सुरु हुँदैछ । आज र भोलि राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने कार्यतालिका निर्वाचन आयोगको छ ।

आवश्यकताभन्दा धेरै संख्यामा उम्मेदवार सिफारिस भएका कारण दलहरुलाई समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो लगाउन कठिनाइ छ । दलहरूले मापदण्ड त बनाएका छन, मापदण्डअनुसार बन्दसूची तयार हुनेमा शंका कायमै छ ।

दलहरु समानुपातिक उम्मेदवार टुंगो लगाउने अन्तिम कसरतमा जुटेका छन् । तोकिएको समयमा बन्दसूची बुझाउन तल्लो तहबाट आएका सुझावलाइ आधार मान्दै बन्दसूची तयार पार्न नेताहरू छलफलमा जुटेका छन् । सबैजसो दलले उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड तयार पारेका छन ।
दलहरूले प्रतिनिधिसभाका लागि बढीमा एक सय १० र प्रदेश सभाका लागि बढीमा दुई सय २० सहित तीन सय ३० उम्मेदवार चयन गर्नेछन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार संघ र प्रदेशमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक सांसद हुन्छन् । जसअनुसार दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एक सय ६५ प्रत्यक्ष र एक सय १० समानुपातिक कोटाबाट आउँछन् ।

बन्दसूचीमा उम्मेदवारको नाम राख्दा निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनेगरी बन्दसूची तयार गर्नुपर्नेछ । जसमा ५० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम २३ असोजदेखि सुरु हुनेछ ।

त्यसमा पनि खसआर्य, जनजाती, मधेशी, मुश्लिम, दलित, थारुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त अनुसार समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउनु पर्छ । त्यस्तै यसरी बुझाउँदा समावेशी समुहबाट अनिवार्य रुपमा पचास प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

दलहरुले अपनाएको विधिले विगतमा जस्तो धन र शक्तिको आडमा समानुपातिकको उम्मेदवार बन्ने र सांसद बन्ने अवसर पाउने गलत अभ्यास यसपटक तोडिने हो कि भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर जानकार भने फरक मत राख्छन । नेताहरूको तजबिजमै उम्मेदवार छनौट हुनेभएकाले सुधारको अपेक्षा गर्न नसकिने विश्लेषकको बुझाइ छ ।

नेकपा एमालेले यसअघि समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेका र सांसद भएकाले अवसर नपाउने, नयाँलाई मौका निरन्तर पार्टीमा क्रियाशील रहेका र लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता सबै भूगोल, लिङ्ग, जातजाति, भाषा, धर्मलाई आधार मानिने महिलालाई प्राथमिकता योग्य, सक्षम र विकासप्रति प्रतिवद्ध उम्मेदवार प्राथमिकतामा यीनै आधारमा तल्ला कमिटीबाट सिफारिस भएका उम्मेदवारको बन्द सूची तयार पार्न एमाले केन्द्रीय नेतृत्व जुटेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउने, २०७४ सालको निर्वाचनमा समानुपातिकर्फका उम्मेदवारले यसपटक मौका नपाउने, उच्च नैतिकवान, योग्य र लोकप्रिय व्यक्ति हुनुपर्ने, कांग्रेसले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएकाको संख्या धेरै भएकाले क्लस्टर मिलाउन सहमहामन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो कांग्रेसको संसदीय समितिले गर्नेछ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भएकाले समानुपातिकमा प्राथमिकता नपाउने, २०६४ सालपछिका निर्वाचनमा समानुपातिकबाट सांसद बनेकालाई नदोहोर्याउने, तल्ला समितिबाट अनिवार्य अनुमोदन भएको हुनुपर्ने, पार्टीमा निरन्तर क्रियाशील भएको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ ।

तीन ठूला राजनीतिक दल बाहेकका अन्य दलहरुले पनि मिल्दोजुल्दो मापदण्ड तयार गरेका छन् । एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राप्रपा लगायतका दलहरुले मिल्दो जुल्दो तर आआफ्नै प्रकारले समानुपातिक उम्मेदवार छनौटको विधि अपनाएका छन् ।