हतार हतार बुझायो महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन : जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस

काठमाडौं । महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ ।

११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका हुन् । जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा ९८ सांसदले महाअभियोग दर्ता गरेका थिए भने १८ फागुनमा सिफारिस समिति पनि बनेको थियो । तर लामो समय संसदले महाअभियोगमाथि छलफल गरेर समितिमा पठाएन ।

४ मंसिरको चुनाव घोषणा भइसकेपछि संसदले २२ साउनमा सिफारिस समितिमा पठाएको थियो । समितिले जबरासँग बयान लिनुका साथै उनले आरोपित गरेका कानुन व्यवसायीहरुसँग समेत छलफल गरेको थियो । तर थप छानबिन नगर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको कार्यकाल सकिने भएपछि समितिले हतार हतार गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

एमाले र लोसपाका सदस्यले निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै फरक मत लेखेका छन् । उनीहरुले महाभियोग लगाउने वा नलगाउने विषयमा अध्ययन नै अपुग भएको बताएका छन् ।

समितिको सदस्य रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सिफारिस समितिको प्रतिवेदनलाई गठबन्धनको पुलिन्दा भन्दै प्रतिवेदन मान्न नसकिने बताएका छन् । उनले जबराविरुद्ध छानबिन नै नसकिएकाले निर्णयमा पुग्ने आधार नभएको बताए ।

महाभियोग पक्षमा रामबहादुर विष्ट, मीन विश्वकर्मा, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, कल्याणी खड्का र प्रमोद साह रहेका छन् भने विपक्षमा विष्णुप्रसाद पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र इकबाल मियाँ रहेका छन् ।