विराटनगरमा दलित समुदायको वर्तमान अवस्थाः समस्या र समाधान विषयक कार्यशाला गोष्ठी शुरु

विराटनगर । जतिसुकै साना ठूला आन्दोलनहरु भए पनि राज्य सत्तामा नपुगेसम्म दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्न नसकिने प्रदेश नं. १ का दलित अगुवाहरुले बताएका छन् ।

आजदेखि प्रदेश नं. १ को विराटनगरमा शुरु भएको दलित समुदायको वर्तमान अवस्थाः समस्या र समाधान विषयक २ दिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्ने वत्ताहरुले देश परिवर्तन दलित समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्न दलित समुदायका नेतृत्वहरु राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने ठाउँसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सो कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्रान्ति बिना उत्पीडनमा पारिएका वर्ग र समुदाय अन्य उच्च जातीसँग् समान हुन नसक्ने बताए । उनले त्यसका लागि एकीकृत र परिवर्तनकारी आन्दोलनको खाँचो रहेको बताए ।

अध्यक्ष यादवले समानतामा आधारित व्यवस्था नआएसम्म जात व्यवस्था कायम रहने र त्यही व्यवस्थाले दलित समुदायलाई थिचोमिचो गरिरहने बताए । उनले दलित समुदायलाई माथि उठाउन दलित समुदायका मानिसहरुको आय आर्जन बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि सीप, योग्यता र दक्षतामा आधारित रहेर रोजगारीको ज्ञारेन्टीगरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अहिले स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । त्यो पनि एउटा उपलब्धी हो’, उनले भने, ‘त्यो पूर्ण होइन । राज्य सत्तामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधिसभा सम्म नै आरक्षण लागु गरिनुपर्छ ।’

सो गोष्ठीको उदघाटन कार्यक्रममा प्रदेश नं. १ का सामाजिक विकास मन्त्री राजन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्की, स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादव, प्रदेशसभा सदस्य उमिता बराइली, राधा थापा, राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य टुन्ज बराइली, प्रदेश योजना अयोगका सचिव जयकुमार घिमिरे, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रितु गड्तौला लगायतले दलित समुदायलाई सशक्तिकरण गराउन जरुरी रहेकोमा जोड दिए । उनीहरुले जातीय भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि बनेका कानुनहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

प्रदेश योजना आयोगको आयोजना र इनोभेटिभ रिसर्च एण्ड डेम्लोपमेन्ट सेन्टर काठमाडौंको संयोजनमा भएको सो कार्याशाला गोष्ठीमा प्रदेश नं. १ का १४ जिल्लाबाट ६० जना दलित अगुवाहरुको सहभागीता रहेको छ ।

सो गोष्ठीमा प्रदेश योजना अयोगका सचिव जयकुमार घिमिरे, राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य टुन्ज बराइली, इनोभेटिभ रिसर्च एण्ड डेम्लोपमेन्ट सेन्टरका विनोद कुमार विश्वकर्मा लगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।