सर्वोच्चलाई बालेनले भने : आलोचनात्मक विचार व्यक्त गर्न पाइन्छ

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा पठाएको जवाफमा उनले निवेदकको दाबी निराधार रहेको जनाएका छन् ।

केही समयअघि नर्भिक अस्पतालले बनाएका अवैध संरचना हटाउन महानगरले दिएको निर्देशनविरुद्ध अस्पताल प्रशासनले सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो । सो सम्बन्धमा अदालतले हाललाई संरचना हटाउने कार्य यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएपछि मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

बालेन्द्रले तथ्यगत तथा कानूनी आधार कारणबाट विपक्षी निवेदकको औचित्यहीन दावी खारेजयोग्य रहेको हुँदा पूर्णरुपमा खारेज गरी पाऊँ भनी सादर अनुरोधसमेत गरेका छन् ।

यस्तो छ बालेन्द्रले सर्वोचलाई दिएको जवाफ
अदालतको अवहेलना मुद्दाको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम मैले हिजो भदौ २१ गते लिखित जवाफ पेश गरिसकेको छु। उक्त मुद्दामा मेरो तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्न स्वतस्फूर्त रूपमा विभिन्न कानुन व्यवसायीहरू जोडिन आउने खवर पाएको छु। मेरो लिखित जवाफ यसैसाथ पोष्ट गरेको छु ।

उपरोक्त विपक्षीले दायर गरेको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मेरो नाममा जारी भएको ७ दिने म्याद सूचना ०७९।५।१६ मा तामेल भएकोले म्यादभित्रै लिखित जवाफ पेश गरिएको छ। लिखित जवाफको व्यहोरा यसप्रकार छः

१) ‘काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले बालेन नामबाट चलाइरहेको बालेन नामक भेरिफाइड फेसबुक पेज मार्फत ‘नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचनाहरूलाई कारवाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।’ भनी गरेको टिप्पणी... अशोभनीय मात्र होइन, सम्मानित अदालतको अवहेलना समेत हुने गरी गरिएको भद्दा टिप्पणी उपर चित्त नबुझि सम्मानित अदालतको शरणमा आएका छौं।... यस्तो प्रकारको नकारात्मक र भ्रामक अभिव्यक्तिलाई अदालतको अवहेलना मान्नु पर्छ।... कानून बमोजिम कारवाही गरी पाउँ।’ भन्ने निवेदकको मुख्य मागदाबी रहेछ।

२) विपक्षीको निवेदन खारेजभागी रहेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सहितको जिकिर निम्नानुसार प्रस्तुत गर्दछु।

२.१) मेरो अभिव्यक्तिबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुगेको वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा भएको अवस्था नभएको हुँदा निवेदकको दावी निराधार रहेको कुरा प्रारम्भ मै स्पष्ट गर्दछु। हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति अपनाएको खुला समाजमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (१) विपरित नहुने गरी आलोचनात्मक विचार अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछु।  

२.२) संविधानको धारा १७(२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ। त्यसको संरक्षक स्वयं न्यायालय पनि हो। उक्त मौलिक हकको अभ्यास गर्दा अदालतको अवहेलना हुन्छ भनी अर्थ गर्नु संविधान सम्मत हुँदैन। राज्यका कुनै पनि अंग वा निकायले सम्पादन गरेको काम कारबाहीका सम्बन्धमा विचार प्रकट गरेकोमा त्यसको गलत अर्थ गरी नागरिकमा दण्डको भय उत्पन्न गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति विपरित हुन्छ।

२.३) नेपालको न्यायालय नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हिमायती भएको कुरा यसले अनगिन्ती फैसलामा गरेका व्याख्या वा प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरुबाट पुष्टी हुन्छ। कुनै नागरिकले न्यायिक काम कारबाहीको सम्बन्धमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रकट गर्दैमा न्यायालय आफ्नो न्यायिक कार्य सम्पादनबाट विचलित हुदैन भनी सर्वोच्च अदालत स्वयंले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा अभिव्यक्त भएको कुरा हो। बरु, न्यायालय विचलित हुन्छ कि भन्ने विपक्षी निवेदकको जस्तो मनोगत आशंका वा अपेक्षाबाट चाहिँ न्यायालय प्रतिको जनआस्था कमजोर बन्न सक्छ। वास्तवमा रचनात्मक आलोचनाबाट मात्र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको न्यायालय अझ बढी स्वतन्त्र, सुदृढ र जवाफदेही बन्न सक्दछ भन्ने आम विश्वास छ।

२.४) जनप्रतिनिधि संस्थाको प्रमुखको जवाफदेहीताका आयामहरू कानूनी मात्र हुँदैनन्। मैले प्रतिनिधित्व गर्ने महानगरवासी वा आम नागरिकसँग सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट विचार विमर्श गर्दा मेरो जवाफदेहीताका विभिन्न आयामहरुको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यदि बहुआयामिक सन्तुलनमा आधारित मेरो विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संकुचित गरिन्छ भने त्यसबाट प्रकारान्तरले महानगरवासी तथा आम नागरिकको मौलिक अधिकार समेत कुण्ठित हुन जान्छ। यस कुरालाई विपक्षी निवेदकले नजर अन्दाज गर्नु भएको देखिन्छ।

२.५) कानूनले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखलाई केहि हदसम्म न्यायिक भूमिका समेत प्रदान गरेको छ। मेरो पदीय जिम्मेवारीको हिसावले समेत न्यायिक कार्य सम्पादनको संवेदनशीलताको विशेष रुपमा सम्मान गर्दछु। सम्मानित सर्वोच्च अदालत प्रति मेरो पूर्ण सम्मान रहेको स्पष्ट गर्दछु।  

३) अतः माथि उल्लिखित तथ्यगत तथा कानूनी आधार कारणबाट विपक्षी निवेदकको औचित्यहीन दावी खारेजयोग्य रहेको हुँदा पूर्णरुपमा खारेज गरी पाऊँ भनी सादर अनुरोध गर्दछु।