नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पुनः जस्ताको तस्तै पारित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक २ भदौमा प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित भएर राष्ट्रिय सभामा आएको थियो ।

बैठकमा गृहमन्त्री बालकृण खाणले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ प्रस्तुत रुपमा पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले घोषणा गरे । सो विधेयक यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो ।

त्यसअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । उनले केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार नै विधेयक ल्याइएको जिकिर गरेका थिए ।

अब यो विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेको संदेश प्रतिनिधिसभामा सुनाएपछि सभामुखबाट प्रमाणित हुँदै फेरि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ ।

यसअघि पहिलो पटक प्राप्त नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी पुनर्बिचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् ।

२४ असार २०७९ मा दर्ता भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र राष्ट्रियसभाबाट १२ गते पारित भइ साउन १४ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । तर, विधेयक प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि भन्दै सातवटा बुँदा र ध्यानाकर्षणका लागि आठ वटा बुँदामा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरिदिइन ।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भएको छ । पुनः पारित भएर गएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नरहेको सरोकारवालाहरु रहेको भनाई रहेको छ ।

संविधानको धारा ११३ (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दुबै सदनले फिर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत रूपमा (जस्ताकोे तस्तै) वा संशोधन सहित पारित हुन सक्छ ।

‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ संविधानको धारा ११३ उपधारा (४) मा उल्लेख छ ।