विधायन समितिबाट नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित, एमालेको फरक मत

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन समितिबाट नागरिकता विधेयक हुबहु पारित भएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकमा उक्त विधेयक बहुमतले हुबहु पारित गरेको हो ।

विधेयकमा नेकपा एमालेले लिखित अहसमति राखेको छ । यद्यपि समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलको बहुमत रहेकाले विधेयक पारित भयो । उक्त विधेयक गत साउन ६ गते संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको थियो ।

विधेयकको पक्षमा समिति सदस्यहरु जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, डा बेदुराम भुसाल, गङ्गा बेल्बासे, उदयबहादुर बोहरा, राधेश्याम पासवान र सुरेश आले मगरले समर्थन गरेका थिए ।

संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएकामा राष्ट्रपतिबाट साउन २९ गते आठबुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता भएको थियो ।

समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सांसद देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने र भैरसुन्दर श्रेष्ठले विधेयकका केही बुँदामा लिखितरुपमा फरक मत राखेका थिए । त्यस्तै सांसद डा. खिमलाल देवकोटा र डा. विमला राईले पनि विधेयकका सम्बन्धमा आआफ्नो लिखित अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रस्तुत विधेयक परिमार्जन, संशोधन तथा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका विषय सम्बोधन गर्ने कुरा अहिले समयाभावले सान्दर्भिक नरहेको बताए । उनले विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ हुँदा नागरिकता नपाएर प्रताडित बनेको नागरिक थप समस्यामा पर्ने बताए ।

संसदीय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप नै सन्देशसहित सदनमा विधेयक फिर्ता भएको उल्लेख गर्दै उनले सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आगामी दिनमा व्यवस्थापनको पाटोमा ध्यान पुर्‍याइने बताए ।

जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या हालसम्म एक लाख ९० हजार ७२६ रहेको र उनीहरुका सन्तति गैरनागरिकका रुपमा रहेकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ ।

२०७२ को संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु आमा दुवै नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सरकारद्वारा प्रस्तुत उक्त विधेयकमा स्वघोषणा, वैवाहिक अंगीकृत लगायतका बारेमा दलहरुबीच केही फरक धारणा रहेको छ ।

समितिमा रहेका एमाले सांसदहरु देवेन्द्र दाहाल, भैरबसुन्दर श्रेष्ठ र भगवती न्यौपानेले भने फरक मत राखेका छन् । एमालेले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकत नागरिकता दिने, यसरी नागरिकता लिँदा जन्म भएको देशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने एमालेको फरक मत छ । विवाहपछि भने राजनीतिक र प्रशासनीक बाहेकका अधिकार उपभोग गर्न परिपयपत्र दिने र त्यो परिचयपत्र नागरिकता प्राप्तिको आधार हुने पनि एमाले सांसदहरुको फरक मतमा उल्लेख छ ।

एमालेले प्रादेशिक पचिानसहितको नागरिकता दिने, आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा गर्नुपर्ने स्वघोषणालाई बाध्य बनाउन नहुने पनि फरक मतमा राखेको छ ।