महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासँग आज बयान लिने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर जबरासँग बुधबार बयान लिँदैछ । नेपालको न्यायिक तथा संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशसँग बयान लिन लागेको हो ।

सिफारिस समितिको बिहान ११ बजे बस्ने बैठकले सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासँग बयान लिन लागेको हो । यसअघि भदौ ७ गते बसेको समितिको बैठकले जबरालाई बयानका लागि बुधबार बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि समितिले जबराविरुद्ध कागजात तथा जानकारी भए उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । संघीय संसदले भदौ १० गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी राणाविरुद्धको प्रमाण उपलब्ध गराउन भनेको थियो ।

जबराविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनको पद निलम्बनमा परेको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसदीय सिफारिस समितिलाई यसअघि नै प्रमाण उपलब्ध गराएको छ ।

एसोसिएसनले प्रमाणका रूपमा जबराले विभिन्न मितिमा गरेका फैसला, विभिन्न मितिमा पत्रपत्रिकामा आएका सामग्री पेश गरेको जनाइएको छ । समितिले महाभियोगको प्रस्ताव, सरोकारवालाहरुले बुझाएको दस्तावेज र अन्य तरिकाले जबरा विरुद्धका प्रमाण संकलन गरिरहेको छ ।

समितिको सचिवालयमा पेश भएका जबरा विरुद्धका प्रमाणहरुमा घरजग्गा व्यवसायी इच्छाराज तामाङबीचको मुद्दामा अधिवक्ता रुद्र पोखरेल र काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीच घुस संवाद हुँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पनि जोडिएका छन् । बारको दावी अनुसार, अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग पटकपटक सम्पर्क गरेको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको थियो । जग खन्ने क्रममा फर्जी कागजातका भरमा काम हु दा प्रश्न उठेपछि ठेकेदारले करिव ६ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रशासनिक रुपमा निर्णय गराउनुपर्नेमा आफै संलग्न भई भवन निर्माणवारे निर्णय गरेका थिए ।

परिवार र नातेदारलाई बिचौलियाको रुपमा प्रयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरी आफन्तको नाममा लुकाए । जबराका सम्धी पूर्वगभर्नर तिलक रावल, ज्वाइँ विनय रावल, अर्का सम्धी रामशरण थापा, भाइ प्रभुशमशेर तथा दिदी भिनाजुको समेत सम्पत्ति जाँचबुझ हुनुपर्छ । कतिपय रंगेहात घुसका मुद्दाको सुनुवाइका लागि आफू अनुकुल इजलास गठन गरेको र प्रभावित भएर न्यायसम्पादन गराएको लगायतका आरोप छन् ।