अधिकृतस्तरका थप साढे ६ सय अस्थायी दरबन्दी थपिने, कुनमा कति थपिँदैछ ?

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रम र परियोजनाका लागि थप साढे ६ सय अधिकृतस्तरका कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।  यी अस्थायी दरबन्दी स्थायी कर्मचारीबाटै पदपूर्ति गरिने हो ।

भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले  आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरुका लागि राजपत्राङ्कित स्तरका ८ र सातौँ तहका गरी जम्मा ३० पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विभिन्न कार्यक्रम र परियोजनाका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका कार्यक्रमका लागि विभिन्न सेवा समूहका अधिकृत तहका ४३१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।

त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगका र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजना र कार्यक्रमका लागि अधिकृतस्तरका १०५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीको ४७ अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कृषि तथा पशु पक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ५०, वन तथा वातावरण मन्त्रलय अन्तर्गत ४७ र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत ३० पद अस्थायी दरबन्दी स्वकृत भएको छ ।

आयोजना र कार्यक्रमहरु अस्थायी प्रकृतिका हुने र ती ठाउँमा स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्दा आयोजना समाप्त भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा जटिलता आउने र आर्थिक भारसमेत पर्ने भएकाले स्थायी कर्मचारी नै खटाउने गरी अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको कार्कीले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले आगामी भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म भुटानमा आयोजना हुने इसिमोडको ५३ औँ बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति दिएको छ । मन्त्री कार्कीले जि टू जि प्रावधानअन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम मल खरिद गर्न समझदारीपत्रको बाँकी अवधिको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोकेको पनि जानकारी दिए ।

आगामी असोज ४ र ५ गते मुस्ताङ जिल्लामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिगो विकास वर्ष मुस्ताङ समिटमा विभिन्न चारवटा मुलुकका मन्त्रीहरुलाई आमन्त्रण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । त्यस्तै असोज १० गतेदेखि १४ गते अमेरिकामा सञ्चालन हुने द ग्लोवल मिथेन, क्लाइमेट एण्ड क्लिन एयर फोरम कार्यक्रममा भाग लिन वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ ।