राष्ट्र बैंकद्धारा नयाँ परिपत्र जारी, अनिवार्य शतप्रतिशत मार्जिन बुझ्नुपर्ने राखियो नयाँ प्रावधान

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहहरूको कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकमलाई बैंकले निक्षेपका रूपमा परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभावलाई कम गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले असारसम्मका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

यो निर्णयबाट बैंकिङ प्रणालीमा ५० अर्ब तरलता थप हुने अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए । हाल स्थानीय तहमा बैंकमा रहेको कोषको रकमको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
कात्तिक महिनामा शोधनान्तर स्थिति समेत १ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको कात्तिकमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब १० अर्ब ६५ करोडले बचतमा थियो ।

मुलुकको चालु आय र व्ययको विवरण देखाउने खाता नै चालु खाता हो । यो खातामा वस्तु आयात/निर्यात, सेवा आयात/निर्यात, रेमिट्यान्ससहितका ट्रान्सफर भएको रकमसहित मुलुकलाई प्राप्त आय र व्यय दुवैको हिसाब राखिन्छ ।

मुलुकको आय बढ्दा चालु खाता नाफामा देखिन्छ भने व्यय बढ्दा घाटामा देखिन्छ । त्यस्तै नेपाल भित्रने रकम र नेपालबाट बाहिरिने रकमबीचको अन्तर नै शोधनान्तर स्थिति हो । शोधनान्तर स्थिति घाटामा जानुको मतलब नेपालबाट बढी रकम विदेशिएको छ भन्ने हो । आयात बढ्ने तर त्यसको अनुपातमा रेमिट्यान्स नभित्रिँदा र निर्यात नबढ्दा सोधनान्तर स्थिति घाटामा जाने गर्छ ।

‘तरलता संकुचनको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि बैंकहरूले स्थानीय तहको कोषको रकम निक्षेपको रूपमा परिचालन गर्न पाउने सीमा साबिकको ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल ५० अर्ब थप तरलता उपलब्ध हुन जानेछ,’ सचिव मरासिनीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन् ।

तरलता संकट बढ्दै गएपछि व्यवसायी तथा बैंकले भने स्थानीय तहको शतप्रतिशत रकम निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लबिङ गर्दै आएका थिए । अहिले बढ्दो आयातका कारण बाह्य क्षेत्र दबावमा परेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत वस्तु आयातमा केही कडाइ गरेको थियो ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा निकै महत्वपूर्ण मानिने रेमिट्यान्स घट्ने क्रम कात्तिकमा पनि सुधार भएको थिएन । साउनमा १८ प्रतिशतले घटेको रेमिट्यान्स मूख्य सिजन दशैंमा समेत ८ प्रतिशत हाराहारीले घटेको थियो । कात्तिकमा पनि पुनः ७.५ प्रतिशतले घटेको छ । साउनदेखि कात्तिकसम्म ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ जुन गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा भन्दा ७.५ प्रतिशतले कम हो । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को साउनदेखि कात्तिकसम्म ३ खर्ब ३७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यस वर्षको कात्तिकमा ७३ अर्ब रुपैयाँ र असोजमा ८४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।