कम्तीमा ६ महिना नभइ ऋणीको जग्गा लिलामीको सूचना ननिकाल्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको धितो लिलामी प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै धितो लिलामीमा कडाइ गरेर ऋणीलाई केही सहज बनाइदिएको हो ।

नयाँ निर्दशन अनुसार अब ऋणीले ६ महिनासम्म ऋणको किस्ता र ब्याज नतिरेपछि मात्र धितो लिलामी गर्न बैंकहरुले सक्नेछन् । बैंकहरुले मनपरी ढंगले धितोलिलामी गर्ने गरेको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना हुने गरेको थियो ।

यो व्यवस्थाले कर्जाको भाखा नाघेको १/२ महिना नबित्दै ऋणिको नाममा सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तथा कर्जा लिँदा सम्बद्ध ऋणिले राखेको धितोको लिलामीको कारबाही सुरु गर्न हतारो गर्ने बैंकहरुलाई रोकिदिएको छ । यो व्यवस्थाले ऋणिले समेत राहात पाउने देखिएको छ ।

‘एक वर्ष भन्दा बढी अबधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्बजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नु अघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भई कम्तीमा संकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ’ केन्द्री बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ।

यसैगरी निर्देशनको बुँदा नं.१ को उपबुँदा (ग) बमोजिम असल वर्गमा वर्गीकरण भएका तर, भाखा नाघेको अवधिको आधारमा २०७७ असार मसान्तमा तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने कर्जाको लागि कम्तिमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले हटाइदिएको छ ।