रुपा सुनारले सरस्वती प्रधान र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरिन्

काठमाडौं । सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले घरधनी सरस्वती प्रधान र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेकी छन् ।

आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारलाई समेत विपक्षी बनाएर उनले मन्त्री श्रेष्ठ र घरबेटी प्रधानविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।

घरबेटीविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा कोठा भाडामा लिनेरदिने मौखिक सहमति भइसकेको अवस्थामा घरधनी प्रधानले आफू दलित समुदाय (कामी) थरको भएको बताएपछि कोठा दिन अस्वीकार गरेको भनिएको छ ।

रिटमा संवैधानिक एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरको कसुरदारलाई कानुनबमोजिम कारबाही तथा मेरो मौलिक हकको संरक्षणको लागि आदेश जारी गर्न उनले माग गरेकी छन् ।

यता, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठमाथि अभियुक्तलाई छुटाउन पदीय ओहदा र सरकारी पद तथा स्रोतसमेतको दुरुपयोग गरी प्रहरी कार्यालयमै पुगी अनुसन्धानमा बाधा व्यवधान उत्पन्न गराएकोले तत्काल उक्त पदबाट हटाइ निजमाथि जातीय छुवाछुत तथा अन्य सामाजिक भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐनबमोजिम कारबाहीको उनले माग गरेकी छन् ।

उनले रिटमा भनेकी छन्, ‘कुराकानीकै क्रममा म आफू दलित समुदाय (कामी) थरकी रहेको जानकारी विपक्षीलाई गराउँदा तत्क्षणमै ला१ भनी अचम्म मान्दै मुखाकृतिमा एक्कासी परिवर्तन हुँदै घरमा छलफल गरी जानकारी गराउँला भनी मेरो सम्पर्क नम्बर माग्नुभयो । मैले साथीलाई जानकारी दिनुहोला भन्दै हामी उक्त घरबाट बाहिरियौं ।’

काठमाडौंजस्तो शिक्षित ठाउँमा यस्तो नहोला र घरबेटीले बोलाउलान् भनेर आफूले प्रतिक्षा गरेको पनि रिटमा उल्लेख गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘काठमाडौं जस्तो शिक्षित ठाउँ, देशको राजधानीमा जातका कारण कोठा दिने कुरालाई इन्कार गर्नु हुँदैन होला भनी छलफल गरी बस्न आउनू भनी बोलाउनुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो ।

तर, हामी त्यहाँबाट हिँडेको करिब एक घण्टापछि विपक्षीले मसँगै कोठा देखाई सहयोग गर्न जानुभएकी साथीलाई फोन गरी ‘मलाई भन्न पनि अफ्ठ्यारो भयो, घरमा बूढी आमा हुनुहुन्छ, पूजाआजा गर्नुपर्छ, उनलाई हुँदैन, बरू अरु मान्छे भयो भने पठाइदेउ है’ भनी जातकै कारण कोठा दिन नमिल्ने आसयसहित जानकारी दिनुभयो । सो कुराले मलाई अलि असहज भयो ।’

उनले आफूमाथि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य गर्नेविरुद्ध जातीय छुवाछूत तथा अन्य सामाजिक भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अन्तर्गत कारवाहीको माग गरेकी छन् ।