अन्ततः कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अल्पमतमा

सुर्खेत । अन्ततः कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादर शाही विरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव अल्पमतमा परेसँगै शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगिएको छ । पार्टी केन्द्रको दबाव र प्रदेश नेताहरुबीच भागवण्डा मिलेपछि शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगिनुमा प्रदेशस्तरीय नेताहरुको भागवण्डा नै अर्थपूर्ण बनेको छ ।

आफूविरुद्धको अविश्‍वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेलाई नै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेश नेकपा संसदीय दलको सचेतकमा कुर्मराज शाही नियुक्त गरेसँगै कर्णालीमा अविश्वास प्रस्ताव प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ ।

सचेतकमा नियुक्त शाही अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका एक हुन् । उनी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय सांसद हुन् । उनको नियुक्तिसँगै अविश्वासको प्रस्तावमा नेपाल पक्षीय सांसद पछि हटेको संकेत मिलेको छ ।

आफ्नै दलका १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि धर्मराउन पुगेको महेन्द्रबहादुर शाहीको मुख्यमन्त्री पद अन्ततः जोगिएको छ । नेकपाभित्रको तीन खेमा (ओली–प्रचण्ड–माधव) मध्ये प्रचण्ड र नेपाल समूहबीचको सहमति मुख्यमन्त्री पद जोगिनुको महत्वपूर्ण कारण बनेको छ ।

अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन जनाउने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट ७ जना प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि ओली पक्षको प्रस्ताव अलपत्र परेको छ । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कर्णालीमा देखिएको विवादमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली र वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबारमात्र प्रमुख सचेतक रहेका कँडेल पक्षका गुलाबजंग शाहीलाई पदमुक्त गरी सो स्थानमा सीता नेपालीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । नेपाली यसअघि सचेतक थिइन् ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका १८ जनामध्ये ७ जना नेपाल पक्षका, ८ जना अध्यक्ष केपी ओली पक्षका र ३ जना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षका रहेका छन् ।

प्रचण्ड र नेपाल समूहबीचको सहमति अनुसार नेपाल पक्षका ३ जनालाई मन्त्री बनाउन शाही सहमत भएका छन् । नेपाल पक्षका चन्द्र शाही, करवीर शाही र अम्मरबहादुर थापालाई मन्त्री बनाउने तयारी मुख्यमन्त्री शाहीले गरेका छन् । मन्त्री थप्दा पूर्वमाओवादी पक्षबाट पनि थप्ने तयारी छ ।

माओवादी कोटाबाट शाही कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुनुअघिदेखि नै यामलाल कँडेलले असन्तुष्टि राख्न थालेका थिए । ४० सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा तत्कालीन एमालेले २० र माओवादीले १३ सिट जितेको थियो । यही संसद समीकरण देखाएर कँडेलले शाहीलाई आलोपालो मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव समेत राखेका थिए । तर, पार्टी केन्द्रको सहमति भन्दै शाहीले कँडेलको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए ।

नेकपाका प्रदेश सह–इन्चार्ज रहेका कँडेलले यसपछि लगातार मुख्यमन्त्री शाहीलाई असहयोग गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक मञ्चबाट मात्रै नभएर कँडेलले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत असहयोग गरे । कतिसम्म भने चालु आर्थिक वर्ष र गएको वर्षको बजेट आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले पारित गराउन नदिएपछि संशोधन गरिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री शाहीलाई नेपाल पक्षले साथ दिँदै आएको थियो ।