उपत्यकामा कोरोना नियन्त्रण गर्नेबारे सांसदका प्रस्तावः कडा लकडाउन र नाका सिल

काठमाडौँ । दैनिक ४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि सांसदहरूले कडा लकडाउनदेखि नाका सिल गर्नेसम्मका सुझाव दिएका छन् । मुलुकभर थपिने संक्रमितको संख्यामा लगभग ५० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकाका हुने गरेकाले संक्रमण रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने अवस्था झनै भयावह हुने उनीहरूको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सांसदहरूले उपत्यकाबाहिर नियन्त्रण उन्मुख रहेको संक्रमण काठमाडौंका कारण बल्झिने जोखिम रहेको बताए ।

समितिको सोमबारको भर्चुअल बैठकमा सांसद जीवनराम श्रेष्ठले उपत्यकाबाट मान्छे बाहिर नजाऊन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘उपत्यकाबाट मान्छे गए बाहिरको अवस्था झनै भयावह हुन्छ । चाडपर्वका बेला उपत्यकाका नाकालाई सिल गर्नुपर्छ । अति आवश्यक परेकालाई नाकामा क्याम्प राखेर परीक्षण गरेपछि मात्रै आउजाउ अनुमति दिनुपर्छ ।’ सुरुमा गरिएको जस्तो लकडाउनले भने अब कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग नगर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

काठमाडौंको कोरोना संक्रमित बाहिरी जिल्ला गएर त्यहाँ संक्रमण फैलाए मुलुकले थेग्न नसक्ने उनले बताए । ‘बाहिरी जिल्लाहरूका अस्पतालमा औषधि र दक्ष स्वास्थ्यकर्मी छैनन्,’ उनले भने, ‘काठमाडौंको स्थिति बाहिरी जिल्लामा आउने हो भने बाटोबाटोमा मान्छे मर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठले २० देखि २५ दिन जति कडा लकडाउन लगाउनुपर्ने सुझाव दिए । हालैमात्र कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका उनले भीडभाड हुने ठाउँका सेवालाई तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताए । ‘भीड हुने ठाउँबाट कोरोना संक्रमण फैलिइरहेको छ । २०–२५ दिन कडा लकडाउन नगर्ने हो भने समस्या हुन्छ,’ उनले थपे, ‘दसैं–तिहारमा मान्छेको आउजाउ बढिरहेको छ । सरकार निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

सांसद विद्या भट्टराईले राजनीतिक दलहरूले सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । कोरोना फैलिइरहेको अवस्थामा पनि राजनीतिक दलहरूले ठूल्ठूला कार्यक्रम गरिरहेकामा उनको आपत्ति थियो । सरकारले ल्याएका मापदण्ड जनताका लागि मात्रै होइन, राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई पनि लाग्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

सांसद नमिता चौधरीले कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेको अवस्थामा सरकारले रोकथामको क्षमता पनि बढाउनुपर्ने बताइन् । कोरोना संक्रमितको उपचारमा आवश्यक पर्ने सामग्री खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक भएको गुनासो प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेको उल्लेख गर्दै समिति सभापति जयपुरी घर्तीले संघीय सरकारले उक्त ऐनमा रहेका बाधा फुकाउन अध्यादेश ल्याउनुपर्ने वा बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गरेर सहज वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ रोशन पोखरेलले भने सरकारले आफ्नो क्षमताले सकेको काम गरिरहेको बताए । काठमाडौंमा अझै १४ देखि २८ दिनसम्म अहिलेको अवस्था जान सक्छ भन्ने लागेको छ । यो अवस्थामा नै रोक्न सकियो भने न्यूनीकरणमा लैजान सकिन्छ,’ उनले भने । काठमाडौंको संक्रमण बाहिरी जिल्लामा पनि फैलिन थाल्यो भने स्थिति भयावह हुने पोखरेलको पनि भनाइ थियो ।