यस्तो छ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही माथिको अविश्वास प्रस्तावको अन्तर्य

काठमाडौं । दुई ठूला पार्टी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा समेत विवादमा फसेको छ । खासगरी केन्द्रमा दुई अध्यक्षबीच सत्ता संघर्षमा फसेको नेकपामा अहिले प्रदेशमा पनि त्यसरी नै विवादको घेरामा परेको छ ।

नेकपाको आन्तरिक कलह चुलिँदै गर्दा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध सत्तारुढ दलकै सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यसले सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको विवाद प्रदेशतर्फ पनि विस्तार हुन थालेको देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आफ्नै पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि केन्द्रमा पनि त्यसको असर परेको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा कर्णालीका सहइन्चार्ज यमलाल कंडेलको नेतृत्वमा आइतबार नेकपाका १८ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहलाई अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएका हुन् ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ जना सांसद रहेका छन् । तीमध्ये पूर्वएमालेका २० जना र पूर्वमाओवादीका १३ जना छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वएमालेका १५ जना र पूर्वमाओवादीका ३ जना छन् । पूर्वएमालेबाट सरकारमा रहेका तीनजना मन्त्री (प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढा) का साथै सभामुख राजबहादुर शाही र प्रमुख सचेतक शाहले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

पूर्व एमालेमा पनि अध्यक्ष केपी पक्षधर ८ जना र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर ७ जना छन् । पूर्व माओवादी पक्षका तीनै जना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षधर (स्थायी कमिटी सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतनिकट) मानिन्छन् । अर्का स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेशका पार्टी इन्चार्ज जनार्दन शर्मा निकट सांसदहरु भने हस्ताक्षरमा सहभागी छैनन् ।

हस्ताक्षर गर्ने मध्येका केही सांसद सुरुदेखि नै मन्त्री बन्न नपाउँदा असन्तुष्ट थिए । मुगुका चन्द्रबहादुर शाहीले त मन्त्री नपाउँदा २०७४ फागुनमा पार्टीको साधारण सदस्यबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए । पार्टी केन्द्रको निर्देशनपछि आत्मालोचनासहित राजीनामा फिर्ता लिएका थिए ।
हस्ताक्षर गर्नेमध्येका अन्य केही सांसदले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न वा मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्री बनाउन पार्टी र मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।

साढे दुई वर्ष अवधिमा मुख्यमन्त्री शाहीले यामलाल कँडेललाई फकाउन निकै मिहिनेत गरेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासरह सुविधा दिने निर्णय गराएका थिए । पूर्वएमालेको भागमा परेका चारमध्ये तीनवटा मन्त्रालयमा पनि कँडेलले आफूनिकटलाई मन्त्री पठाएका थिए ।

कँडेलकै समर्थनमा २०७४ असोज ३ गते शाही मुख्यमन्त्री त बने, तर दलकै बरिष्ठ नेता रहेका उनीबाट सहयोग भने पाएनन् । सडकदेखि सदनसम्म प्रतिपक्षी दलका नेताको जस्तो व्यवहार खेप्नुपरेको शाहीले गुनासो गरिरहे । यतिसम्मकी कँडेलकै अगुवाइमा यसअघि दुई पटक मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको थियो ।

२०७६ साउन अन्तिममा कँडेलनिकट मानिने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई पदमुक्त गरिएपछि यी दुईको सम्बन्ध थप जटिल बनेको थियो ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट मानिने कँडेलको प्रमुख चाहना र महत्वाकांक्षामा आएको अविश्वासको प्रस्तावमा माधवकुमार नेपालनिकट सांसदले हस्ताक्षर गर्नुलाई भने अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
नेकपा एकतापूर्व तत्कालीन एमाले र माओवादीको समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । संविधानको धारा १६८ (१) मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री शाही भने धारा १६८ (२) को प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उक्त धारामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिने प्रावधान रहेको छ । तर अहिले दुवै दल एक भइसकेका छन् ।

नेकपा संसदीय दलको विधानअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकोले दलले विधानतः १५ दिनभित्र बैठक बोलाएर प्रस्तावमाथि छलफल गराउनुपर्छ । संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई यसको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।