के छ ओली–प्रचण्डको सहमतिको दस्तावेजमा ? (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । लामो समय आन्तरिक विवादमा फसेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अन्ततः एक भएका छन् । लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद अन्तयका लागि प्याकेजमा समाधान खोजिने भएको छ ।

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच बिवाद समाधान कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा सहमति जुटेको छ ।

नेकपाको गत साउन १४ गतेदेखि स्थगित भएको स्थायी कमिटी बैठक आगामी शुक्रवार बस्दैछ । स्थायी कमिटी बैठक बस्नु दुई दिनअघि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच आज बिवाद समाधान कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सहमति जुटेको हो ।

साउन ३ गतेको सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार प्रस्ताव तयार नभएपछि साउन १४ गतेको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएपछि नेकपाभित्र बिवाद चुलिएपछि साउन ३० गते अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पमकल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले महासचिव पौडेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो ।

प्याकेजमा नै विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले दिएको सुझावबारे स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल भएपछि प्याकेजमा सहमति गरी अन्तिम रुप दिन लागिएको हो । कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि सचिवालय कमिटीमा छलफल भइसकेको छ । विवाद समाधान कार्यदलले दिएका सुझावलाई आधार अध्यक्षद्धयले बनाएर प्याकेजमा सहमति गर्ने गरी स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका छन् ।

कार्यदलले दिएका सुझावमा थप बुँदा समेटेर विभिन्न १५ शीर्षक दिएर पार्टीभित्रको विवाद प्याकेजमा यसरी टुंगो लगाउन थालेको भन्दै थप सुझावका लागि स्थायी कमिटी सदस्यलाई प्रस्ताव पठाएको हो । सुझावका लागि पठाएको प्रस्ताव अध्यक्ष ओली प्रचण्डले हस्ताक्षर गरी १५ बुँदालाई थप व्याख्या समेत गरेर १५ पेज लामो प्रस्ताव सदस्यहरूलाई पठाइएको छ ।

जसमा प्रस्तावका बुँदाको पहिलो नम्बरमा पार्टी एकताको महत्त्वलाई आत्मसात गर्ने, पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल तुल्याउने, अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने, पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा संगठन,र एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने भनिएको छ ।

सरकारको कामका सम्बन्धमा, संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश र स्थानीय निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने र नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा छलफल गर्ने भनिएको छ । कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने, बाढी पहिरोबाट सिर्जित प्रकृतिक विपत्तिको सामना, शान्ति प्रकृतिका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, प्रतिष्ठानहरुको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि निश्चित गर्ने र एमसिसीका सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गरिएको छ ।

यसअघि कार्यदलले दिएको सुझावलाई थप व्याख्या गरी अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डको कार्यविभाजन थप स्पष्ट गरिएको छ । अध्यक्ष ओली प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पूरै सरकारको काममा केन्द्रित हुने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने भनिएको छ ।

पार्टी एकता भएको दुई वर्षसम्म एकता हुन नसक्दा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएका छन् । तत्काल एकता टुंगो लगाउने भनिए पनि कोरोना महामारीले पर धकलेकाले असोज महिनाभित्रै एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने भनिएको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहका कमिटी, जनवर्गीय संगठनहरु र प्रवास क्षेत्रका संगठनात्मक एकताका काम असोजभित्रै पूरा गर्ने भनिएको छ ।

विवादका कारणले अवरुद्ध हुन पुगेको एकीकरण प्रक्रियालाई सहमतिका साथ अघि बढाउने र आवश्यकता अनुसार नयाँ निर्णय लिएर सहमतिमा पुग्ने भनिएको छ । यस्तै पार्टीको सम्पति र अभिलेखको समेत एकीकरण तत्काल सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

संघ र प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार आवश्यकताका आधारमा पुनर्गठन गरिने भएको छ । सचिवालयको सुझाव अध्यक्ष ओली प्रचण्डको परामर्श र सहमतिमा संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिने भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियूक्ति योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तता, योगदान, राष्ट्रिय दृष्टिकोण सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गरिने भएको छ ।

यस्तो छ, अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव

यस्तो छ, कार्यदलको प्रतिवेदन