यस्तो छ कार्यदलले दुई अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँट सहितको प्रतिवेदन (प्रतिवेदनको पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । मंगलबार सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच छलफल हुँदैछ । मंगलबारको छलफल कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनमा केन्द्रित हुँदैछ ।

प्रतिवेदनमाथि दुई अध्यक्षले छलफल गरेपछि आवश्यकता अनुसार थप घट गरेर सचिवालयमा लैजाने तयारी छ । सचिवालयमा आवश्यक परिमार्जनपछि प्रतिवेदनलाई एउटा प्रस्तावका रुपमा स्थायी कमिटीमा लैजाने तयारी नेताहरुको छ ।

पार्टीभित्र तीव्र रुपमा मतभेद भएपछि नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र ‘प्रचण्ड’ले साउन ३० मा महासचिव विष्णु पौडेलको संयोकत्वमा शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल सदस्य रहेको ६ सदस्यीय कार्यदलले भदौ ६ गते आफ्नो दुई अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँटसहितको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको थियो ।

सो प्रतिवेदनमा पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध समाधान, पार्टी एकीकरणका बाँकी काम, पार्टीको एकता राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना, सरकारको काम, नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबीचको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता, नेपालको सीमा समस्या र समाधान, कोविड–१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र आर्थिक–सामाजिक पुनरुत्थान र शान्ति प्रकृयाका बाँकी कामहरुसम्बन्धी प्रस्ताव छन् ।

यस्तो छ पूर्ण प्रतिवेदन
नेकपा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अध्यक्षद्वयको जिम्मेवारी बाँडफाँड

पार्टीमा दुई अध्यक्षीय व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको छ । एउटा समस्या समाधान गरेको केही समयपछि फेरि नयाँ रूप र स्तरमा अर्को समस आइलाग्ने गरेको यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको छ । अब पारस्परिक विश्वास, सहमति विधान र पद्धतिअनुरूप समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यसका लागि अध्यक्षद्वयका बीचमा निम्नानुसार कार्यविभाजन र कार्याधिकार निश्चित गर्नुपर्छ ।

–पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेस गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने । सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने ।

–अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने ।

–अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने ।

–अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको काममा समन्वय गर्ने र संस्थागत रूपमा अघि बढाउने ।

पार्टी एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने

–पार्टी एकता सम्पन्न भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको दुईवर्ष बितिसकेको छ । आजसम्म आइपुग्दा पार्टी एकताका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने सदस्यता नवीकरण गर्न र स्थानीय कमिटीका अधिवेशनहरू, राष्ट्रिय महाधिवेशन समेत सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म पनि एकता–एकीकरणका कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू समेत सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

–फरकफरक राजनीतिक कार्यदिशा र पृष्ठभूमिले निर्माण गरेको मनोविज्ञान, प्रमुख नेताहरूका बीचमा बेलाबेलामा उत्पन्न असमझदारी र एकीकरणका सङ्गठनात्मक विषयहरूमा सहमति हुन नसक्नेजस्ता समस्याहरूले एकीकरण प्रक्रियामा अनपेक्षित विलम्ब हुनपुगेको छ । कोभिड–१९ महामारीको सामना गर्नुपर्नेजस्तो अनपेक्षित राष्ट्रिय समस्याले पनि पार्टी काम प्रभावित हुन पुगेको छ। ।

–केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले आगामी चैत २५ गतेदेखि ३० गते पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अब एकता– एकीकरणका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्दै महाधिवेशनको सफल आयोजनाको तयारी गर्नुपर्छ । केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी विधान र नियमावलीको व्यवस्था र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकता–एकीकरणका बाँकी कामहरू एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने । केन्द्रीय तहका कमिटीहरू, जनवर्गीय सङ्गठनहरू र प्रवास क्षेत्रको सङ्गठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति अभिलेखको समेत एकीकरण सम्पन्न गर्ने ।

–कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका पूर्ववर्ती निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने । विवादका कारणले अवरूद्ध हुनपुगेको एकीकरण प्रक्रियालाई सहमतिका साथ अघि बढाउने र आवश्यकताअनुसार नयाँ निर्णय लिने । केन्द्रीय तहबाट गर्नैपर्ने काम केन्द्रीय सचिवालयले गर्ने अन्य कामका लागि सम्बद्ध निकाय वा मातहत कमिटीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ।

–पार्टी विधानमा उल्लेखित महानगर कमिटीको स्तर, मर्यादा र जिम्मेवारीलाई बुझ्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विद्यमान अन्योलको अन्त्य गर्ने । विधानअनुसार महानगर कमिटीको मर्यादा जिल्ला कमिटी सरह हो । तथापि, महानगर कमिटी सम्बन्धित जिल्ला कमिटीको मातहत हुन्छ । यही मान्यता अनुरूप महानगर कमिटीको एकीकरण कार्य सम्पन्न गर्ने । यसरी एकीकरण सम्पन्न गर्दा पूर्व निर्णयहरू प्रभावित हुने भएमा तदनुरूप व्यवस्थापन गर्ने ।

–अन्तरविरोध र असमझदारीको कारणले गर्दा कतिपय जिल्ला र सो मातहतमा पार्टी कमिटीहरू गठन हुन सकेका छैनन् । एकीकरणको क्रममा कतिपय स्थानमा मापदण्ड उलङ्घन भएको र अनुशासनात्मक विषयसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरूमा उजुरी र गुनासाहरू प्राप्त भएका छन् । निश्चित समयभित्र सत्य–तथ्य यकिन गरी पार्टी विधान तथा नियमावलीको प्रबध्न र निर्धारित मापदण्डको आधारमा यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय संगठन विभागलाई दिने ।

राजनीतिक तथा सांगठनिक क्षेत्रमा निम्नानुसार गर्ने

–परिभाषित कामको मूल्याङ्कनमा आधारित भएर केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारीको पुनरावलोकन गर्ने ।

–पार्टीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पार्टी नीति, विधिअनुरूप संस्थागत एवम् पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्ने र कूटनीतिक मान्यतासँग अमिल्दा कार्यहरू नगर्ने ।

–राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने ।

–प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने पार्टी कमिटीहरूका लागि कमिटीको संरचना र अधिकतम सङ्ख्या निर्धारण गर्ने ।

–पार्टीभित्र विद्यमान विवाद वा मतभेदका सम्बन्धनमा एउटा निश्चित समय वा विन्दु निर्धारण गरी पुनः त्यस प्रकारको अन्तरविरोधपूर्ण विवाद नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने । सार्वजनिक रूपमा गरिने तथ्यहीन र अमर्यादित आरोप–प्रत्यारोव बन्द गर्ने । आफ्नो मत वा असहमति कमिटी प्रणालीअन्तर्गत मर्यादित रूपमा राख्ने गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप नगर्ने, गुटगत गतिविधिलाई संरक्षण, प्रोत्साहन र प्रश्रय नदिने । गुटबन्दीपूर्ण कार्यलाईअनुशासनात्मक कारबाहीको विषय बनाउने । पार्टी विधान बमोजिम कारबाही गर्ने ।

–सबै तहका पार्टी कमिटी तथा निकाय र विभागहरूको बैठक विधान बमोजिम नियमित रूपमा आयोजना गर्ने ।

–पार्टीलाई जनता र राष्ट्रका सामु उपस्थित चुनौती सामना गर्न केन्द्रित गर्ने । त्यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, प्राकृतिक श्रोतको उपयोग सम्बन्धी नीति, सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक समृद्धि एवम् विकास र समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक प्रणालीजस्ता विषयहरूमा छलफलको प्रबन्ध गर्ने । यस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा पार्टीमा नीतिगत निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।

–पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनमा गम्भीर प्रकृतिका अन्तरविरोधहरूलाई आन्तरिक छलफल र पारस्परिक सहमतिको आधारमा समाधान गर्न निर्देशन जारी गर्ने । गम्भीर प्रकृतिका अन्तरविरोधहरूको समाधानका लागि केन्द्रीय सङ्गठन विभागका तर्फबाट विशेष टोली बनाउने ।

–विभिन्न कारणले जिम्मेवारी प्राप्त गर्न बाँकी कमरेडहरूको अभिलेल तयार गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

–पार्टीमा अनुशासनात्मक कारबाही गर्नुपर्ने र कारबाही फुकुवा गर्नुपर्ने विषयमा यथाशीघ्र टुङ्गो लगाउने ।

–केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुरूप पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन शीलान्यास गर्ने ।

एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने

–पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले तय गरेको मिति २०७७ चैत २५ देखि ३० गतेसम्म एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न तयारी निम्नानुसार अधि बढाउने ।

–पार्टी एकताको भावना एवम् मर्म अनुरूप सहमतिका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने । महाधिवेशनसँग सम्बन्धित अन्य प्रक्रियागत कुराहरू पार्टीको विधान बमोजिम गर्ने । महाधिवेशनबाट पार्टीका नीति, विधान, विधि, पद्धति एवम् नेतृत्वको सुनिश्चित गर्ने र पार्टी एकतालाई सुदृढ तुल्याउने ।

–विचार, नीति र विधिसम्बन्धी विषयलाई महाधिवेशन तयारीको महत्त्वपूर्ण विषयकारूपमा ग्रहण गर्ने । र, तदनुरूप मस्यौदा, दस्तावेजहरू तयार गर्ने । मस्यौदा दस्तावेजहरू तयार भएसँगै वैचारिक, नीतिगत तथा विधिगत विषयमा बहस, छलफल सञ्चालन गर्ने ।

–महाधिवेशनबाट मार्क्सवाद, लेनिनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषताअनुरूप नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले विकसित गरेका अनुभव तथा मौलिक एवम् सिर्जनात्मक सिद्धान्तहरूलाई संस्थागत गर्ने । यसक्रममा साविक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनका सकारात्मक वैचारिक पक्षहरूको विश्लेषण गर्ने ।

–महाधिवेशनसम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न असोज १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने । उक्त बैठकमा केन्द्रीय सचिवालयबाट एकताको राष्ट्रिय महाधिवेन आयोजना तयारीका लागि दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मूल व्यवस्थापन कमिटीलगायत अन्य आवश्यक संरचना, प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिकालगायत समग्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने ।

–केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उक्त कार्ययोजनाका सम्बन्धमा छलफल गरी पारित गर्ने ।

–संगठनको विभागको कार्ययोजनामा आगामी महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला कमिटीहरूले पार्टी सङ्गठित सदस्यता विवरण अद्यावधि गरी प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा पठाउने । मङ्सिर महिनाभित्र सङ्गठित सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्ने । प्रवास क्षेत्रमा पनि सोहीअनुरूप गर्ने ।

सरकारका कामका सम्बन्धमा

सरकारको कार्यकाल आधारभन्दा बढी व्यतीत भइसकेको छ । यसबीचमा पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोधले गर्दा सरकारका कामसमेत प्रभावित भए । देशलाई विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढाउन आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि निम्नानुसार कार्यहरू गर्ने ।

–सरकारको कोभिड–१९ को महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्यन पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा केन्द्रित गर्ने ।

–सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने । स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्यि दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।

–संसद समक्ष प्रस्तुत गरिने विधेयक सैद्धान्तिक पक्ष र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका नीतिगत विषयमा केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा संस्थागत रूपमा छलफल गरी पार्टीको धारणा तय गर्ने ।

–सरकार संविधानको रक्षा एवम् कार्यान्वयन, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको संरक्षण एवम् सबलीकरण, स्वतन्त्र एवम् असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अनुशरण, लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिका रूपमा अवलम्बन गर्दै सामाजिक जीवनमा समेत विस्तारित र स्थापित गर्ने पहल, भ्रष्टाचार, नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति, सबै प्रकारका विभेद, असमानताको अन्त्य, विकास र समृद्धि एवम् सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताजस्ता विषयमा केन्द्रित हुने ।

–भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा सरकार आफैंले छानबिन प्रक्रियालाई यथाशक्य चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउने । सार्वजनिकरूपमा उठेका जनसरोकारका विषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने । भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यताअनुरूप दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने । अनुपयुक्त प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्ने ।

–विकास बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई भौगोलिक क्षेत्र तथा समुदायका दृष्टिले सन्तुलित बनाउने । सन्तुलित राष्ट्रिय विकासको अवधारणालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने

–संविधान एवम् संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुनहरूको निर्माण गर्ने र बाझिएका कानुन संशोधन गर्ने ।

–जनता र राष्ट्को पक्षमा सरकारले गरेका उपलब्धीपूर्ण कामहरूलाई समस्त पार्टी पंक्तिको प्रभावकारी परिचालनद्वारा आम जनताको माझमा लैजाने र स्थापित गर्ने ।

–सरकारको कामको आवधिक समीक्षा हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक हामीले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा सरकारको समीक्षा गरिएको थियो । महाधिवेशनपूर्व तथ्यपरक किसिमले सरकारको कामको समीक्षा गर्ने ।

संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने

-संसद पार्टी कामको महत्त्वपूर्ण थलो हो र हाम्रो पार्टी संघीय संसदमा करिब दुईतिहाइ नजिकको हैसियतमा निर्वाचित भएको छ । संसदमा हाम्रो उपस्थितिअनुरूप प्रस्तुति । भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि निन्नानुसार गर्ने ।

–संसदीय दललाई दलको विधानअनुरूप सञ्चालन गर्ने । दलको विधानमा प्रबन्ध गरिएका संरचनाहरू निर्माण गर्ने र तिनलाई क्रियाशील तुल्याउने ।

–संसदीय दलको कार्यालय एउटै बनाउने ।

संसदीय दलका सदस्यहरूलाई सम्बन्धित विषयहरूमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।

–सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयकहरू र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा संसदीय दलका सदस्यहरूमाझ छलफल गर्ने र सुझाव लिने ।

–संसदीय दलको निर्णयका आधारमा संसद् तथा समितिहरूमा सांसदहरूको भूकिकालाई एकरूप र प्रभावकारी बनाउने । सांसदहरूले सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम, बजेट, विधेयक, सन्धिलगायत प्रस्तावहरू पारित गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाउने

प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र स्थानीय तहलाई पार्टी नीतिअनुरूप परिचालनका लागि निम्नानुसारको प्रबन्ध गर्ने ।

–प्रदेश सरकारकाले नीति तथा कार्यक्रम बजेट, अन्य नीतिगत र राजनीतिक नियुक्तिजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू प्रदेश पार्टी कमिटीका पदाधिकारीहरूसँगको समन्वयमा गर्ने । पार्टीसँगको समन्वयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन गर्नसक्ने । प्रदेशसभा दललाई मार्गदर्शन एवम् परिचालन गर्न सम्बन्धित प्रदेशको विशिष्ट विशेषतासहित आमरूपमा समान विशेषता भएको प्रदेशसभा दलको विधान पारित गर्न निर्देशित गर्ने ।

–स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा स्थानीय तहको सम्बन्धित कमिटीसँगको परामर्श र समन्वयमा गर्ने पार्टीको नीतिअनुरूप स्थानीय निकायको प्रभावकारी परिचालनका लागि पार्टी केन्द्रबाट निर्देशिका जारी गर्ने । निर्देशिका मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह विभागलाई दिने ।

अमेरिकी अनुदान सहायता प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौताका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने

–नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरसनबीच सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता यतिबेला संसदमा अनुमोदनको लागि विचाराधीन अवस्थामा छ । उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नुअघि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सो सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनउपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने । उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका सन्दर्भमा

–सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आवश्यक साधन र स्रोत उपलब्ध गराउने ।

–आयोगहरूबाट परिपूरण, क्षतिपूर्ति र अन्य आवश्यक सिफारिसका सन्दर्भमा पीडित परिवारसँग परामर्श र यसअघि प्रदान गरिएको राहत पाउन बाँकीलाई राहत प्रदान गर्ने ।

–सशस्त्र द्वन्द्व र आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भई कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य योद्धाहरूको उपचारको प्रबन्ध गर्ने । अशक्त घाइतेहरूका लागि जीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्ने ।

- शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू शीघ्र सम्पन्न गर्न अनुकूल हुनेगरी वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ऐन संशोधन गर्ने त्यसका लागि विज्ञसहितको आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने । यस कार्यमा सहजीकरण गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने ।

–सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने । स्थानीय तहमा सबै पीडितहरूको बीचमा मेलमिलापलाई सुदृढ गर्ने काम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने । पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूले यससम्बन्धी काममा सघाउने ।

–नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धी र अनुभवलाई अभिलिखित गरी जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुर्‍याउने ।

–शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका सम्पूर्ण काम एकवर्षभित्र सम्पन्न गर्ने ।