मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अनियमित खर्च

जनकपुरधाम : प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा अनियमित रुपमा खर्च भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सुशासन, पारदर्शीता र विगतमा गरेको वाचा अनुसार काम नै नगरी मनोमानी रुपमा सरकारी कोष दोहन गर्दै व्यापक अनियमितता गरेको देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले यस वर्ष चियापान, खाजा, अतिथी सत्कार, खाना लगायत विविध खर्चमा मापदण्ड तयार नगरी १ करोड १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । खर्च भएका विल भर्पाइमा खर्च गर्नुपर्ने उद्देश्य र कार्यक्रम समेत खुलाइएको छैन ।

त्यस्तै जनकपुरधाममा भएको विवाहपञ्चमी महोत्सव र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्र्तगतको खर्चमा नियमसम्मत नगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले विपद् कोषबाट खर्च गरेकोमा सो खर्च अनुकुल नभएको जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७५ को नियम २३ (१) अनुरुप प्रदेश मन्त्रिपरिषदको २०७५ कातिक ९ गतेको निर्णय बमोजिम २०७५ सालको विवाहपञ्चमीको व्यवस्थापनका लागि जानकी मन्दिरलाई मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय बमोजिम निकासा गरेकोमा विपद् कोषबाट दिइएको रकम दुरुपयोग गरिएको छ । त्यस्तै २०७५ साल माघ २६ गते विवाहपञ्चमी महोत्सव समारोहमा मित्रराष्ट्र भारतको उत्तर प्रदेशबाट जन्तीको रुपमा साधुसन्त सहित सहभागी भएकाहरुको अतिथी सत्कार लगायतका विषयमा गठित कार्य समितिबाट कार्यक्रम संचालनमा ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले छुट्याइएको भन्दा करिब डेढ गुणा बढि रकम खर्चेर अनियमितता गरेको छ ।

विनाकुनै प्रक्रिया अपनाई सोझै खरिद गर्न पाउने निर्णय बमोजिम पाहुनाको सेवा, सत्कार, भोज, भण्डारा लगायत कार्यक्रम संचालनमा गठित समितिले ७३ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्चेर अनियमितता गरेको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीहरुलाई अनियमित रुपमा तलव खुवाईएको समेत देखिएको छ । प्रदेशसभा देखि विभिन्न मन्त्रालयहरुमा नियमसंगत रुपमा तलव नखुवाउदाँ अनियमितता बढ्दै गएको छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानदेखि विभिन्न कामहरुमा अनियमितरुपमा खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको निजी सचिवालयमा नियुक्ति भएका कर्मचारीको नियुक्तिपत्र सचिवालयमा दर्ता भएको मितिभन्दा १० महिना अगाडि र गत आर्थिक वर्ष समेतको २३ लाख ५९ हजार रुपैयाँको कार्य सम्पादन र हाजिर प्रमाणित बेगर पारिश्रमिक खर्च लेखेको रकम नियमसंगत नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै निजी सचिवालयमा समेत नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको रा।प। प्रथम देखि मालीसम्मका पदहरुमा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र नै संलग्न नगरी सम्बन्धित मन्त्रीहरुबाट जथाभाविरुपमा नियुक्ति गरेको छ । ऐनमा मन्त्रीहरुबाट सोझै नियुक्ति गरी खर्च गर्ने व्यवस्था भने छैन । निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको हाजिरी, कामको मासिक विवरण, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र संलग्न नगरी २ करोड ७३ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्चेको कानून सम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री राउतले विभिन्न सल्लाहकारहरुको नाममा लिएको सेवासुविधामा समेत लाखौ रुपैयाँ खर्चेका छन् ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेश सरकारले आर्थिक सल्लाहकार तथा सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्ति गरी पारिश्रमिक भुक्तानी दिने व्यवस्था छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा यो वर्ष एक आर्थिक सल्लाहकारलाई १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ (सहायक मन्त्रीसरह) तथा एक प्रदेश सुरक्षा सल्लाहकारको १ लाख ७३ हजार रुपैयाँ समेत गरि ३ लाख २० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । सल्लाहकार राखेर सुविधा दिने कानूनमा व्यवस्था नभएकोल खर्च लेखेको रकम नियम सम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष स्थापना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ अनुरुप सरकारी कार्यालय, बाटोघाटो, धार्मिक स्थल, विद्यालय, पोखरी, ईनार लगायत सार्वजनिक स्थल तथा निजी स्थानहरुमा समेत सरसफाई र स्वच्छताको स्तर बढाई प्रदेशमा स्वच्छता कायम गर्नु यस अभियानको उद्देश्य छ । सो अन्तर्गत यस वर्ष प्रदेश भित्रका सार्वजनिक स्थल मठमन्दिर मस्जिदको संरचना तथा उत्थान, पोखरी सौन्दर्यकरण तथा पर्यावरण कार्यक्रम, सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा ईनार खन्ने कार्यक्रम र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संरचनागत सुधार लगायतका कार्यक्रम गरेको छ ।

जानकी मन्दिर परिसर स्तरोन्नतीमा ७ करोड २१ लाख ५४ हजार, वीरगन्ज स्थित नगवा पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि ९ करोड ९८ लाख १५ हजार, पर्साको मुरली पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि ७ करोड ९८ लाख ७० हजार, छिपहरमाई पोखरी परिसर स्तरोन्नतिका लागि ८ करोड ३८ लाख ३६ हजार, जिल्ला प्रशासन परिसर स्तरोन्नतीका लागि ४८ लाख ६५ हजार रुपैयाँको कुल लागत अनुमानमा कुल १ करोड १४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ । द नेपालटपमा समाचार छ ।